50 प्रधानाचार्यों ने नहीं माने आयोग के आदेश

Solan Updated Fri, 21 Mar 2014 05:32 AM IST
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सोलन। चुनाव ड्यूटी के लिए स्कूल स्टाफ का ब्यौरा भेजने में लापरवाही 50 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भारी पड़ सकती है। चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना का तर्क देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा को कोताही बरतने वाले प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि अगर नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर स्कूलों का ब्यौरा नहीं पहुंचा तो ऐसे प्रधानाचार्यों का सीधे निलंबन कर दिया जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद पांच मार्च को सभी स्कूलों को पत्र जारी करके समस्त स्टाफ का ब्यौरा तीन दिन के भीतर मांगा गया। इसके बाद दो रिमाइंडर भी जारी हुए, लेकिन 50 स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने इसे हल्के में लेते हुए कोई सूची नहीं भेजी। उच्च शिक्षा उपनिदेशक जीवन शर्मा ने कहा कि 150 सीनियर और हाई स्कूल जिला सोलन में हैं। 50 प्रधानाचार्यों को जिला निवार्चन अधिकारी के आदेशों के बाद नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

कोट
निदेशों की अवहेलना : डीसी
उपायुक्त सोलन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मदन चौहान ने कहा कि यह सरासर चुनाव अयोग के निर्देशों की अवहेलना है। अगर नोटिस मिलने के तीन दिनों के भीतर लिस्टें नहीं पहुंची तो सस्पेंशन होगी। उन्होंने समस्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया को हलके में न लेने की हिदायत दी है।
इनसेट
521 पोलिंग बूथ, पांच हजार की ड्यूटी
सोलन। जिला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 521 पोलिंग बूथ हैं। इसमें 2610 पोलिंग स्टाफ की तैनाती होगी। कुल मिलाकर रिजर्व समेत पांच हजार कर्मचारियों की ड्यूटी होगी। अगर प्रदेश सरकार के कर्मचारी कम पड़ जाएं तो केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती भी हो सकती है।
इनसेट
यह नहीं होगा
सोलन। चुनाव में तैनात कर्मचारियों को गृह क्षेत्र की विधानसभा नहीं दी जाएगी। जहां पोस्टिंग होगी वह स्टेशन भी नहीं मिलेगा। 12 अप्रैल तक लिस्टें बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके बाद दो रिहर्सल होगी। कर्मी को दोनों में हाजिर होना अनिवार्य होगा।

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