नप खंगालेगी राजस्व रिकार्ड

Solan Updated Wed, 15 Aug 2012 12:00 PM IST

नालागढ़ (सोलन)। नगर परिषद नालागढ़ क्षेत्र में निर्माण कार्य करने पर परिषद उस संबंधित भूमि का राजस्व रिकार्ड खंगालेगी, ताकि निर्माण कार्य से पूर्व ही स्थिति को सुधारा जा सके। यह निर्णय नगर परिषद नालागढ़ ने इसलिए लिया है, क्योंकि कुछ माह पूर्व वन भूमि पर निर्माण करके नगर परिषद कानून के दांव पेंच में फंस गई है और परिषद पर वन विभाग ने बाकायदा मुकदमा कायम किया गया है। ऐसे ही विवाद भविष्य में न उठ खड़े हों, इसके लिए परिषद ने इस योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके तहत परिषद क्षेत्र में होने वाले किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व परिषद उसका राजस्व रिकार्ड खंगालेगी, ताकि समय रहते ज्ञात हो सके कि भूमि किसके अधिकार क्षेत्र में आती है।
जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र में निर्माण मामले में वन विभाग के हाथों हुई किरकिरी के बाद नगर परिषद नालागढ़ ने यह फैसला लिया है। परिषद के इस निर्णय के मुताबिक किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व उस संबंधित भूमि का राजस्व रिकार्ड जांचा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि परिषद के अंतर्गत शहर में कई स्थान ऐसे हैं, जहां पर सरकारी व अन्य विभागों की जमीन आती है। निर्माण कार्य के समय ऐसी भूमि का बाकायदा राजस्व रिकार्ड पहले नहीं देखा जाता था, जिससे बाद में विवाद गहरा जाता था।
पहले परिषद के अंतर्गत हुए कई निर्माण कार्यों में बाद में वह संबंधित जमीनें अन्य विभाग या सरकारी निकली हैं, तो बाद में विवाद गहरा गए। अब परिषद ऐसी जगहों पर अन्य किसी विभाग की जमीन या सरकारी भूमि का रिकार्ड देखने के बाद यदि लाजमी हुआ तो उस संबंधित भूमि को अपने नाम ट्रांसफर करवाएगी और उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा। परिषद ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। नगर परिषद नालागढ़ के ईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सुधीर शर्मा ने कहा कि परिषद ने ऐसा निर्णय लिया है और शीघ्र ही आगामी बैठक में इस बारे में प्रस्ताव लाकर इसे पारित किया जाएगा और इस निर्णय को कारगर ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा न हो।

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