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सरकारी डिपुओं से रिफाइंड गायब!

Solan

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
सरकारी डिपुओं से रिफाइंड गायब!
सोलन। जिला के एक लाख परिवारों को जुलाई माह में सस्ता रिफाइंड नहीं मिल पाया है। जिला के 302 डिपूओं में तेल की खेप नहीं पहुंची है। ऐसे में महंगाई के दौर में सौ रुपये तक खर्च कर लोगों को बाजार से रिफाइंड खरीदना पड़ा है। जिससे उपभोक्ताओं में खासा रोष है।
मौजूदा वक्त में खाद्य आपूर्ति विभाग के पास एक लाख लीटर का बैकलाग स्टैंड पड़ा है। यह बैकलाग जुलाई माह का बताया जा रहा है। आलम यह है कि करीब 211 पंचायतों के डिपूओं में रिफाइंड गायब है। डिपुओं से डिमांड खाद्य आपूर्ति विभाग के पास लंबित पड़ी है। खाद्य आपूर्ति विभाग रिफाइंड आने की गारंटी नहीं दे रहा है, लेकिन सिविल सप्लाई का तर्क थोड़ा राहत देने वाला है।

बाजार में डबल रेट
सरकारी डिपुओं में 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रति राशन कार्ड रिफाइंड मुहैया करवाया जाता है। बाजार में इसी तरह के रिफाइंड की कीमत 85 से 100 रुपये प्रति लीटर तक है। इस जुलाई में लोगों को एक पैकेट दो गुणा अधिक कीमत पर खरीदना पड़ा।

यह हैं जो खामोश रहे
वहीं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक यादवेंद्र पाल ने इस मसले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

एक लाख लीटर बैकलाग : कालिया
सिविल सप्लाई के डिवीजनल मैनेजर जेपी कालिया ने एक लाख लीटर रिफाइंड बैकलाग की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों के चलते जुलाई माह में रिफाइंड नहीं पहुंचा है। इस बार बैकलाग आएगा। लिहाजा दो रिफाइंड के पैकेट मिलेंगे।

घबराएं नहीं, दस बार दौ पैकेट!
घबराएं नहीं। इस बार आपको सरकारी डिपूओं में दो रिफाइंड के पैकेट मिल सकते हैं। सिविल सप्लाई के अधिकारियों के मुताबिक इस बार रिफाइंड प्रचुर मात्रा में आए। जिसमें बैकलाग भी शामिल है। इस बार अगस्त माह में दो रिफाइंड के पैकेट मिलने की बात कही जा रही है।


23 हजार कार्ड की यह कैसी एडजस्टमेंट?
1 लाख 23 हजार 416 कार्ड होल्डर
01 लाख को ही आ रहा है सामान
सोलन। जिला भर में 23 हजार राशन कार्ड की अच्छी खासी एडजस्टमेंट कर रखी है? क्या असल हकदारों को सस्ते राशन से महरूम रखा जा रहा है? अगर नहीं तो राशन कार्ड होल्ड अधिक और सप्लाई कम क्यों? विभागीय सूत्रों की मानें तो 2007 में मौजूद राशन कार्ड को ध्यान में रखते हुए रिफाइंड की खेप जिला भर में सुनिश्विचत की गई थी? अब पांच सालों में 23 हजार की बढ़ोतरी कैसे हो गई, जांच का विषय है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक इस मसले पर भी चुप्पी साधे रहे। हालांकि अन्य का कहना है कि राशन कार्ड का ब्यौरा सोलन में सामान्य जांच के लिए तलब किया जा रहा है।

इतने परिवारों को मिलना है लाभ
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