केंद्र की जनविरोधी नीतियां मंजूर नहीं

Sirmour Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
केंद्र की जनविरोधी नीतियां मंजूर नहीं
पांवटा साहिब (सिरमौर)। जिला सिरमौर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा संयुक्त संगठन ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की है। पांवटा साहिब में संयुक्त मोर्चा इकाई की बैठक हुई। बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 18 दिसंबर को केंद्र को एक मांग पत्र भेजा जाएगा। इसमें कर्मचारियों, मजदूरों व किसान जन विरोधी फैसलों को वापस लेने की मांग रखी जाएगी।
पांवटा में आयोजित संयुक्त बैठक में एटक प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्र सिंह राणा, राज्य सचिव जोगेंद्र पाल चौधरी, जिला महासचिव सरवन सिंह सैनी, अशोक कुमार, सीटू महासचिव दया किशन, बीएमएस नेता जगजीत सिंह, रतन धीमान व इंटक जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मनरेगा में मजदूरों को 240 दिनों का रोजगार मिले। निजी या सरकारी क्षेत्रों के मजदूरों को कम से कम 10 हजार मानदेय मिले। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए।
बेरोजगारों का रोजगार व किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य मिलें। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिमसें 18 दिसंबर को भारत सरकार को एक मांगपत्र भेजा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार से मजदूर, कर्मचारी व किसान बागवान विरोधी नीतियों को वापस लेने का मांग होगी। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जिले में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा पत्र भेजेगी। बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एफडीआई को मंजूरी दे रही है।

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