बांध निर्माण में निजी भूमि पर रोक हटी

Sirmour Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
बांध निर्माण में निजी भूमि पर रोक हटी
ददाहू (सिरमौर)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेणुका बांध के निर्माण में आने वाली निजी भूमि पर लगी रोक को हटा कर विस्थापितों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित ग्रीन ट्रिब्यूनल की सुनवाई में विस्थापितों के हक में 1060 हेक्टेयर निजी भूमि में से 926 हेक्टेयर भूमि को एवार्ड करने की इजाजत दे दी है।
बांध प्रबंधन की ओर से परियोजना के पर्यावरण अभियंता विशाल शर्मा भी मौजूद थे। सुनवाई के अनुसार बांध प्रबंधन अब आसानी से इस भूमि को अधिग्रहण कर विस्थापितों को राहत पहुंचा सकेगा। हालांकि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। लेकिन, सैनधार क्षेत्र की जिन पंचायतों के लोगों ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष रोक हटाने की मांग की थी, उस पर गौर करते हुए ट्रिब्यूनल ने तमाम निजी भूमि में से 134 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष 926 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लोगों को उसका पैसा देने की इजाजत दे दी है।
1060 हेक्टेयर में से रिजर्व फोरेस्ट के दायरे में 134 हेक्टेयर जंगल झाड़ी किस्म में आ रही भूमि के अधिग्रहण की ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इजाजत नहीं दी है। इससे सैनधार क्षेत्र की चार पंचायतों के विस्थापितों में खुशी की लहर है। अब बांध प्रबंधन इस भूमि को आसानी से अपने नाम कर सकेगा। साथ ही विस्थापितों को उनकी भूमि की रुकी राशि भी अदा कर दी जाएगी।
उधर, रेणुका बांध परियोजना के एजीएम पीके कथूरिया ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से निजी भूमि पर लगी रोक को हटाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि अब संबंधित निजी भूमि का अधिग्रहण हो सकेगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल की 14 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में भी शुभ संकेत मिलने की संभावना है। ट्रिब्यूनल ने विस्थापितों के हक को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

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