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निजीकरण के विरोध में बिजली बोर्ड कर्मियों ने मंडी में किया धरना-प्रदर्शन

Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Feb 2021 10:20 PM IST
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मंडी। विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को लागू करने की तैयारी पर बिजली बोर्ड के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस कवायद से विद्युत कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे काफी उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को नुकसान होगा।
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हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड इंप्लायज एसोसिएशन की जिला भर से आई इकाइयों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय मंडी के बाहर जम कर प्रदर्शन किया। केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विद्युत बोर्ड कार्यालय से समखेतर बाजार, मोती बाजार, चौहट्टा बाजार होकर पूरे बाजार में विरोध रैली निकाली गई। इस अवसर पर दौलत राम राणा, दलीप राव, मदन भारती, एएस गुप्ता, चंद्र सिंह मंडयाल, डीडी राणा, ध्यान सिंह जमवाल और सोहन सिंह चौहान मौजूद रहे।

चहेतों और ठेकेदारों को काम देने की तैयारी
शिमला से आए इंप्लाइज एसोसिएशन के उप महासचिव जगमेल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए कानून में विद्युत वितरण के लिए मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को भी खत्म कर करने प्रावधान रखा है। इससे साफ है कि निजीकरण केंद्र द्वारा विद्युत वितरण के कार्य को चहेते ठेकेदारों और पसंदीदा घरानों के माध्यम से मनमाने ढंग से करवाया जाएगा।
तत्काल प्रभाव से वापस लें बिल, ये उठाई मांगें
एसोसिएशन ने केंद्र और प्रदेश सरकारों से मांग की कि विद्युत संशोधन बिल 2021 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। विद्युत कंपनियों को निजी हाथों में देना बंद किया जाए। विद्युत क्षेत्र में नई पेंशन प्रणाली को खत्म कर सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में लाया जाए। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को तेलंगाना सरकार की तर्ज पर हिमाचल में भी पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।
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