खिचड़ी की हांडी पर महंगाई का सेंक

Mandi Updated Wed, 29 Jan 2014 05:47 AM IST
मंडी। सरकारी स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। अकेले हिमाचल में करीब साढ़े छह लाख स्कूली बच्चों को इस योजना के तहत दोपहर का पौष्टिक भोजन मुहैया करवाने का शिक्षा विभाग की ओर से दावा किया रहा है। वर्तमान में प्रदेश की10484 प्राथमिक स्कूलों, 1050 मिडिल और 1339 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रभारी शिक्षकों के लिए अब यह योजना घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण एलपीजी गैस की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने स्कूलों में खिचड़ी का स्वाद बिगाड़ कर रख दिया है। उदाहरण के लिए अगर एक स्कूल में 20 बच्चे हैं तो उसमें पांच रुपये की दर से अगर बीस दिन भी स्कूल खुलता है तो दो हजार रुपये बनते हैं। इसमें से 1400 रुपये गैस सिलेंडर के अदा करने पड़ते हैं। इसके लिए 40 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से खर्च मिलता है। यह मात्र 180 रुपये ही बनता है। ऐसे में स्कूल में मिड डे मील का खर्चा कैसे चल पाता है। इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि, मिड डे मील में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर कई अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। वे स्कूलों में जाकर भोजन की गुणवत्ता को जांचे परखें। लेकिन सरकार और शिक्षा इस बारे में जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किए हुए है।
समय रहते उठाने होंगे कदम
प्रशिक्षित कला स्नातक अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष शशि शर्मा ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना अध्यापकों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए उचित बजट का प्रावधान न करके सरकार और विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। गैस सिलेंडर की दरों में बेतहाशा वृद्धि से सारा बजट गड़बड़ा गया है। इस बारे में समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो स्कूलों में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

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