कैश सब्सिडी को आधार और खाता अनिवार्य

Mandi Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
मंडी। केंद्र सरकार की ओर से कैश सब्सिडी योजना के पहले चरण में देश के 51 जिलों में हिमाचल के मंडी जिला को भी शामिल किया गया है। मंडी जिला में पहली जनवरी 2013 से कैश सब्सिडी योजना के लिए आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट नंबर एकत्रित किए जाएंगे। इसका जिम्मा मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति को सौंपा गया है। 7 से 20 दिसंबर तक समिति के कार्यकर्ता जिला के 2 लाख 24 हजार परिवारों का सर्वेक्षण कर जानकारियां एकत्रित करेंगे। इनके आधार पर लाभार्थियों को कैश सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। सर्वेक्षण के दौरान हर परिवार से राशन कार्ड नंबर, मोबाइल, लैंडलाइन, मनरेगा जाब कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखा, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की जानकारी एकत्रित की जाएगी। सरकारी योजनाओं रसोई गैस, कैरोसीन आदि की सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में जाएगी। मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति के सचिव ललित शर्मा ने बताया कि कल्याण एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना एवं शिक्षा विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों से लाभान्वित होने वाले छात्रों और पेंशनरों के आंकड़े तीनों विभागों से एकत्रित किए जा रहे हैं। इनके आधार पर समिति के कार्यकर्ता घर-घर जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें 4 दिसंबर को मास्टर ट्रेनर्ज तथा 5-7 दिसंबर तक सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण होगा। इधर, उपायुक्त मंडी देवेश कुमार का कहना है कि सर्वेक्षण का यह कार्य दिसंबर में पूरा किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति को सौंपी गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सर्वेक्षण कर्ताओं को सही-सही जानकारी उपलब्ध करवाएं।

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