चौहारघाटी में गरमाया आर्थिक पैकेज का मुद्दा

Mandi Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
उरला (मंडी)। आर्थिक पैकेज के मुद्दे को लेकर द्रंग विधानसभा क्षेत्र की चौहारघाटी के लोगों ने इस बार विधानसभा चुनावों में उतरे प्रत्याशियों जवाब मांगा है। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनावों में चौहारघाटी के लोगों ने अफीम की खेती की वैधता को लेकर सरकार से मांग उठाई थी। इसे गैरकानूनी मानते हुए सरकार ने चौहारघाटी में नकदी फसलों के उत्पादन तथा आर्गेनिक खेतीबाड़ी को लेकर विशेष आर्थिक पैकेज देने का आश्वासन दिया था, लेकिन पांच साल में सरकार द्वारा इस बारे में कोई ध्यान न देने पर घाटी के लोग इस बार चुनाव में प्रत्याशियों से इसका जवाब मांगेंगे।
क्षेत्र के निवासी रमेश कुमार, अनंत राम, अमर सिंह, जय सिंह, देवी राम, भागू राम, रामदेई, रोशनी, भीमी देवी और रामकली सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने चौहारघाटी के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जबकि गत वर्ष चुनावों में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। उक्त ग्रामीणों के अनुसार चौहारघाटी की जनता यहां वोट मांगने वाले हर प्रत्याशी से इस बार इन सवालों को उठाएगी। जो राजनीतिक दल मांगों को पूरा करने की गारंटी देगा, उसका समर्थन किया जाएगा।
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क्या कहते हैं प्रत्याशी
कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि चौहारघाटी में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, वह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल मेें चौहारघाटी को हार्ड एरिया घोषित कर यहां विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया था। इसे भाजपा सरकार ने बंद किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही विशेष कृषि पैकेज जारी करेगी तथा यहां रुके पड़े विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर का कहना है कि भाजपा सरकार ने चौहारघाटी के विकास के लिए करोड़ों रुपये का बजट जारी किया है। यहां का जितना विकास पांच साल में हुआ है, पिछले पैंतीस वर्षों में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के फिर सत्ता संभालते ही यहां के विकास कार्यों को तरजीह दी जाएगी।

आजाद उम्मीदवार रमेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने दो अक्तूबर 2003 को चौहारघाटी को ओबीसी का दर्जा दिलाकर यहां के लोगों को दीपावली का तोहफा दिया था, लेेकिन खेद की बात है कि नौ साल बीत जाने के बाद भी सरकार इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं करवा पाई है। उन्होंने कहा कि वह इस बार चुनाव जीतते हैं तो चौहारघाटी में कालेज तथा आईटीआई खोलना पहली प्राथमिकता होगी।

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