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असुरक्षित भवन में बैठाए जा रहे हैं बच्चे

Mandi

Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST

बालीचौकी (मंडी)। सराज क्षेत्र की रावमापा सराची का मामला अब मानवाधिकार आयोग में उठाया जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्त्ता और हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में देश का अव्वल राज्य होने के प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस स्कूल के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डाल कर डर के साये में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बारिश होते ही स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है।
एक साल बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। गुमान सिंह ने कहा कि मेरा मानवाधिकार आयोग, प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि बच्चों की सुरक्षा एवं पढ़ाई को ध्यान में रख कर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। नए स्कूल के लिए सुरक्षित स्थान के चयन किया जाए। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान डोले राम ने बताया कि वर्ष 2011 के अगस्त में भारी बारिश एवं जमीन धंसने के कारण पाठशाला के सभी भवन, अन्य ढांचे और खेल मैदान जर्जर हो गए थे। इस बारे स्कूल प्रबंधन समिति ने सरकार और शिक्षा विभाग को सूचित किया।
एसडीएम गोहर, विकास खंड अधिकारी सराज एवं सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे। मगर शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी ने मौके का जायजा लेना जरूरी नहीं समझा। स्कूल प्रबंधन समिति ने देहुरी धार में अस्थायी व्यवस्था की। लोगों के सहयोग से चदरों के शैड तथा खेल मैदान की व्यवस्था की। यहां कक्षाएं नहीं बैठाई। प्रशासन ने शपथ पत्र में जिन 13 वैकल्पिक कमरों की बात की थी। अब उन कमरों के मालिकों ने उन्हें वापस ले लिया है। गत वर्ष छात्रों को ठंड, गर्मी, बारिश में खुले आसमान के नीचे इस टूटे हुए स्कूल के मैदान में बैठना पड़ा। यहां पर हर साल भूमि कटाव होता रहता है। लोक निर्माण विभाग ने स्कूल एवं आस पास की भूमि को मानव निवास के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है। इसके बावजूद बच्चों को वहीं बैठाया जा रहा है।
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