पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन लागू करे सरकार

Mandi Updated Thu, 02 Aug 2012 12:00 PM IST
मंडी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मनकोटिया गुट के प्रदेश प्रेस सचिव हरीश गुलेरिया ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को धोखे में रखा है। साढ़े चार साल के कार्य काल में कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिए। कर्मचारियों में फूट डाल कर बांटने का प्रयास किया है। सुरेंद्र ठाकुर और एनआर ठाकुर कर्मचारियों की मांगें उठाने के बजाए सरकार के गुणगान में लगे हैं। ऐसा लगाता है जैसे कर्मचारियों के प्रतिनिधि न होकर सरकार के प्रवक्ता बन गए है।
यहां पत्रकारों से बात करते हुए हरीश गुलेरिया ने कहा कि इन्होंने गैर राजनीतिक कर्मचारी संगठन को राजनीति के रंग में रंग दिया है। जेसीसी की बैठक में भी राजनीतिक पैंतरे बाजी होती रही। इससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ। सरकार का कर्मचारियों को 6500 करोड़ के लाभ का दावा गलत है। इसमें पांच साल की कर्मचारियों की तनख्वाह भी जोड़ दी गई है। सरकार पंजाब स्केल के नाम पर कर्मचारियों को मूर्ख बना रही है। सरकार पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे। इसमें ग्रेड पे के अलावा हाउस रेंट मूल वेतन का 10 प्रतिशत दिया जाए। हरीश गुलेरिया ने आरोप लगाया कि जेसीसी की बैठक में कर्मचारी कम थे। बीएमएस से संबंधित लोग अधिक थे।
उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह और कौल सिंह ठाकुर का कर्मचारी महासंघ आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर बकाया वित्तीय लाभ देने की बात कही है। कर्मचारी अब खुल कर उनका समर्थन करेंगे।

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