पंडोह डैम विस्थापितों की लड़ाई अब कोर्ट में पहुंचेगी

Mandi Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
पंडोह (मंडी)। पंडोह डैम विस्थापित कल्याण समिति की ओर से महासभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ठाकर दास कपूर ने की। इस मौके पर पर्यावरणविद एवं हिमालयन नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान ठाकुर बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरकारें विकास के नाम पर गरीब लोगों, किसानों, बागवानों, मजदूरों और विस्थापितों को प्रताड़ित करती आ रही हैं। विकास के नाम पर लोगों की भूमि, घरों और उनके जीवन जीने के अधिकारों का हनन किया जाता है। अब लोगों को एकजुट होकर इस मृत विकास के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी होगी।
बीबीएमबी ने अपनी मनमर्जी से विस्थापितों की भूमि को लीज पर दे रखा है। एक तरफ इन औस्तियों को हिमाचली प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र तक बनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, वहीं दूसरी ओर इनकी भूमि को बाहरी लोगों को लीज पर दे रखा है। बीबीएमबी ने पंडोह की 486 बीघा भूमि को सरप्लस घोषित कर रखा है। मगर 11 साल से प्रशासन इन विस्थापितों या इनके वारिसों की पहचान नहीं कर पाया। भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 493 और 494 का हवाला देते हुए विस्थापितों का विश्वास जीता और बताया कि यही वे धाराएं हैं, जिनमें साफ अंकित है कि विशेष परियोजना के बाद अधिग्रहीत भूमि पुन: मूल मालिकाें अथवा औस्तियों में वितरित होनी होती है।
विस्थापित कल्याण समिति पंडोह के संरक्षक देवेंद्र बहल ने कहा कि प्रदेश सरकार विस्थापितों के हकों की सुरक्षा नहीं कर पाई है। जरूरतमंद औस्ती आज भी भूमि के लिए तरस गए हैं। समिति के महासचिव देवी सिंह ने कहा कि मात्र 3 वर्षों में संगठन ने प्रदेश और केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। आरटीआई के माध्यम से सारे कागजात और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पंडोह डैम विस्थापितों के हकों की लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जाएगी।
इस अवसर पर पंडोह पंचायत के प्रधान नरेश शर्मा ने विस्थापितों की समस्याओं को सरकार एवं प्रशासन से जल्द हल करने की अपील की। 7 अगस्त को पंडोह के मेन बाजार में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं भविष्य में रैलियों और धरनों का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। महासभा में डा. वीआर कपूर, रवि कपूर, केसर सिंह, हेमराज शर्मा, चेत राम, कला देवी, केशव राम सहित 250 विस्थापित परिवारों ने भाग लिया।

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