प्रदेश सरकार भी बढ़ाए रिटायरमेंट की उम्र

Mandi Updated Sun, 22 Jul 2012 12:00 PM IST
मंडी। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकाें की सेवानिवृत्ति सीमा 58 के बजाय 65 वर्ष होगी। राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापकाें ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है। इस संदर्भ में राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ मंडी इकाई की प्रो. टीआर ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सभी कालेज प्राध्यापकों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं हिमाचल सरकार से आग्रह किया कि केंद्रीय सरकार के इस फैसले को हिमाचल में भी लागू किया जाए। यूजीसी तथा निजी कालेज प्राध्यापकाें की सेवानिवृत्ति आयु सीमा पहले से ही 65 वर्ष है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस निर्णय को लागू नहीं किया गया है। कालेज प्राध्यापकों के वेतन का अस्सी प्रतिशत भुगतान केंद्रीय सरकार ही ग्रांट के रूप में देती है। इकाई प्रधान डा. आईडी शर्मा ने कहा कि इस फैसले को लागू करने पर राज्य सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वेतन का अस्सी प्रतिशत खर्चा केंद्रीय सरकार वहन करेगी तथा राज्य सरकार की ओर से उक्त निर्णय लागू करने पर केंद्रीय सरकार तीन किस्तों में खर्चे का भुगतान करेगी। इस अवसर पर संघ की केंद्रीय कार्यकारी के सदस्य प्रो. राजेश यादव, डा. गौरी प्रसाद, प्रो. नरेश शर्मा, डा. एमआर सैनी, डा. यूडी सांख्यान, प्रो. हेतराम, प्रो. दवेंद्रा गुप्ता, डा. धर्म सिंह, प्रो. अटल व प्रो. रमना आदि उपस्थित थे।

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