आज से अदालतों का बहिष्कार करेंगे वकील

Mandi Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
मंडी। बार काउंसिल आफ इंडिया की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में जिला बार एसोसिएशन बढ़-चढ़ कर भाग लेगी। एसोसिएशन ने मंगलवार को बार रूम में आपात बैठक कर केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान अदालतों के बहिष्कार करने, धरने और ज्ञापन देने के प्रस्ताव पारित किए। बार काउंसिल आफ इंडिया की काल पर जिला बार एसोसिएशन 11 और 12 जुलाई को अदालतों की कार्रवाई का बहिष्कार करेगी। इस दौरान अधिवक्ता न्यायालयों की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। बैठक में प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य देशराज ने बताया कि बार काउंसिल ने विरोध प्रदर्शन की यह काल केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा विधि व्यवसाय की स्वायत्तता को खत्म करने और विदेशी वकीलों को भारतीय न्यायालयों में काम करने की अनुमति देने की साजिश को बेनकाब करने के लिए दी है। केंद्र सरकार हायर स्टडीज एंड रिसर्च बिल और नेशनल एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथारिटी फार हायर एजूकेशनल इंस्टीट्शन एक्ट को लागू करना चाहती है, जबकि अधिवक्ताओं की मांग है कि विधिक संस्था बार काउंसिल आफ इंडिया को अप्रासंगिक न बनाया जाए। प्रस्तावित कानून में बार काउंसिल की जगह सरकार द्वारा मनोनीत कमेटी की प्रकृति जनतांत्रिक परंपरा के खिलाफ होगी। इन कानूनों से विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। बैठक में प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य नरेंद्र गुलेरिया ने कहा कि प्रस्तावित कानून एडवोकेट एक्ट के खिलाफ है। इसके तहत इस व्यवसाय को स्वायत्तता प्रदान की गई है। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के उपप्रधान मनीष भारद्वाज ने की। एसोसिएशन के सहसचिव आशीष शर्मा ने बताया कि बैठक में पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा, एमपी सहगल व लाइब्रेरियन प्रशांत शर्मा सहित जिला बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

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