बकाया नहीं दिया तो कटेगी स्ट्रीट लाइट्स

Mandi Updated Sat, 30 Jun 2012 12:00 PM IST
मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और नगर परिषद मंडी के बीच टकराव का खामियाजा मंडी शहर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बिजली बोर्ड को स्ट्रीट लाइट्स के बकाए के रूप में नगर परिषद से करीब पौने नौ करोड़ रुपये लेने हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मुख्य अभियंता कार्मिक की ओर से अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता को पत्र संख्या 3361-63 दिनांक 28-6-2012 के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि मंडी नगर परिषद क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काट दिए जाएं। नगर परिषद से बिजली बोर्ड को स्ट्रीट लाइट्स के किराए के रूप में कुल 8, 83, 96951 रुपये की राशि बकाया है। हालांकि, प्रदेश सरकार की ओर से एक बार नगर परिषद मंडी का स्ट्रीट लाइट्स का बिल माफ कर दिया गया था, मगर 2003 से अब तक करीब 35 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से बकाया राशि करीब 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इधर, बिजली बोर्ड के इस रवैए को नगर परिषद राजनीति से प्रेरित बता रही है। नगर परिषद अध्यक्ष सुशीला सोंखला का कहना है कि बिजली बोर्ड को लेनदारी तो दिखाई देती है, मगर उसको नगर परिषद की देनदारी की कोई फिक्र नहीं है। नगर परिषद को बिजली बोर्ड से 21 लाख रुपये हाउस टैक्स लेना बकाया है। वहीं 1999 से एक पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का बकाया अभी तक अदा नहीं किया गया है, जबकि पांच वर्षों से 20 लाख रुपये ग्रांट की राशि बिद्युत बोर्ड को दी जा रही है। उन्होने कहा कि सारे हिमाचल में स्थानीय निकायों को बिजली बोर्ड की देनदारी है, मगर मंडी में राजनीतिक दबाव के चलते बेवजह परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद लोगों की सुविधाओं के लिए कार्य कर रही है। अगर विद्युत बोर्ड स्ट्रीट लाइट्स काटता है तो लोग खुद इसका जवाब देंगे। इधर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता एके खरनोटिया का कहना है कि वर्ष 2003 से नप मंडी से स्ट्रीट लाइट्स का करीब 10 करोड़ बकाया है, जबकि इस बारे में बोर्ड के सहायक अभियंताओं को उनके क्षेत्रों में आने वाली स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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