गृह कर से जुटाए जाएंगे सवा करोड़

Mandi Updated Thu, 24 May 2012 12:00 PM IST
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मंडी। मंडी नगर परिषद ने वर्ष 2012-13 का बजट पारित कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। नप की साधारण सभा में सर्वसम्मति से 7 करोड़ 56 लाख 37 हजार 180 रुपये का बजट पारित किया गया है। इसे शहरी विकास विभाग को मंजूरी के लिए प्रेषित किया जाएगा।
नगर परिषद के बजट में भूमि तथा भवनों पर लगने वाले कर से 1 लाख 25 हजार रुपये की आमदनी होेने की बात कही गई है। व्यवसायिक कर के रूप में ढाई लाख शो टैक्स के रूप में एक लाख रुपये की आमदनी की बात कही गई है। भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए आवेदकों से लिए जाने वाले शुल्क के रूप में नगर परिषद को डेढ़ लाख रुपये की आमदनी होगी। राशन कार्ड बनाने की फीस एक लाख और विज्ञापन कर के रूप में 15 लाख रुपये कमाने का अनुमान है। इसी मद से नगर परिषद को वर्ष 2011-12 में 12 लाख 76 हजार 971 रुपये की आमदनी हुई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग से शराब की बिक्री पर एक रुपये प्रति बोतल के हिसाब से लिए जाने वाले कर के रूप में वर्ष 2012-13 में पांच लाख रुपये की आमदनी का अनुमान है। नगर परिषद की दुकानों और भवनों से किराए के रूप में सवा करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है। तहबाजारी से आठ लाख तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जाने वाले शुल्क से डेढ़ लाख रुपये की आमदनी नगर परिषद को होगी।
नप कर्मचारियों के वेतन पर वर्ष 2012-13 के दौरान 34 लाख 39 हजार दो रूपये तथा महंगाई भत्ता प्रतिपूरक भत्ता, वाहन भत्ता, मकान किराया इत्यादि पर 23 लाख 44 हजार पांच सौ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी पर 7 लाख 79 हजार खर्च होंगे। नगर परिषद अध्यक्ष सुशीला सौंखला ने बताया कि बैठक में बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि बजट को मंजूरी को निदेशक शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा।
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नप के आय के स्रोत
13 वें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान राशि 45 लाख रुपये, तृतीय राज्य वित्त आयोग से 2 करोड़ 75 लाख, उपायुक्त, उपमंडलाधिकारी, एमएलए, एमपी फंड से प्राप्त राशि 30 लाख, प्रदूषण बोर्ड से प्राप्त राशि दस लाख, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्राप्त राशि एक लाख , राजीव गांधी शहरी नवीनीकरण सुविधा एवं राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त धन राशि 50 लाख, मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत से प्राप्त राशि 6 लाख, यूएलबी रोड़ एवं प्राकृतिक आपदाओं की मरम्मत के लिए 35 लाख है। जिला पर्यटन विभाग से प्राप्त राशि 12 लाख नगर परिषद की संभावित आमदनी में दर्शाई है।
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