मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने की शहरी इकाई ने नगर परिषद की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। भाकपा के महासचिव समीर कश्यप और माकपा के जिला सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दशकों पहले बनाए गए गरीबों के आशियानों को बिना सुनवाई के उजाड़ा जा रहा है। नगर परिषद की इस कार्रवाई की गाज गरीबों पर पड़ रही है। जबकि अमीरों, नगर परिषद के सदस्यों, पूर्व सदस्यों, प्रभावशाली लोगों और नेताओं के किए गए गैर कानूनी अतिक्रमणों को नजर अंदाज कर दिया गया है। उन्हें नोटिस तक जारी नहीं किए गए हैं। यह स्थिति नगर परिषद ने पैदा की है। अगर नगर परिषद ने समय रहते अवैध कब्जों को रोकने की कोशिश करती तो यह हालात नहीं बनते, लेकिन नगर परिषद ने अब उच्च न्यायालय को गुमराह करने के लिए गरीबों की बलि देनी शुरू कर दी है। माकपा और भाकपा ने मांग की है कि इन उजाड़े जा रहे परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास मुहैया करवाए जाएं। साथ ही तोड़फोड़ की इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। उच्च न्यायालय को स्थिति स्पष्ट कर बीच का रास्ता निकाला जाए। वहीं माकपा के जिला सचिव ने कहा कि नगर परिषद इस कार्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। गरीब लोगों को सूची तो उसने निकाल दी मगर धन्नासेठों की सूची सार्वजनिक तक नहीं की। वहीं जिस वक्त इन अवैध निर्माणों का कार्य चल रहा था उस समय परिषद कहां सोई थी। इस बारे माकपा आगामी 20 मई को बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति तैयार करेंगी।
कार्रवाई रोकने को राहुल, सोनिया से गुहार
मंडी। नगर परिषद के गरीबों के आशियाने उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राहुल ब्रिगेड की सदर इकाई ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी से मांग की है। ब्रिगेड की सदर इकाई के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष एवं महासचिव को पत्र लिख कर कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में पिछले 30-40 सालों से रह रहे गरीब लोगों को अवैध कब्जों के नाम पर बेघर किया जा रहा है। सरकार पूंजीपतियों को खेल गतिविधियों के बहाने बीघों में जमीन लीज पर दे रही है जबकि गरीबों के आशियाने उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के तहत भी गरीबों को आवास नहीं मुहैया करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को विवश हुए लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत तुरंत आवास मुहैया करने की मांग की है।
भाजपा की गरीब हटाओ मुहिम शुरू : पूर्ण चंद
पधर (मंडी)। धूमल सरकार गरीबी नहीं गरीब को ही हटाने की राह पर चल पड़ी है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार अवैध कब्जों को हटाने के नाम पर गरीबों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। अवैध कब्जों को बहाल करने का प्रलोभन देकर उन्होंने ही प्रदेश के भूमिहीन गरीबों को फार्म बेचकर मिसलें तैयार करवाई हैं। अवैध कब्जा बहाली के नाम पर पूर्व सरकार ने लाखों रुपये बटोरे हैं। अब अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर उनके आशियाने छीने जा रहे हैं, लेकिन जेपी कंपनी ने 331 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा और करोड़ों की संपत्ति के मालिक बाबा राम देव को भूमि कौड़ियों के भाव बेच दी। आज प्रदेश के हजारों परिवारों ने आजीविका कमाने और आशियाना पाने के लिए अवैध कब्जा कर रखा है। तो हिमाचल वासी होने के नाते उनका अधिकार भी बनता है। बेहतर होता प्रदेश की भूमि को बेचने के बजाय सरकार भूमिहिनों को दो विस्वा भूमि उपलब्ध करवाती। मंडी में बार्ड नंबर चार सूहड़ा मोहल्ला में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति के रहते हैं। उनके अवैध कब्जे हटाकर धूमल सरकार ने उन्हें बेघर किया है। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।
