मंडी। शहर में अवैध कब्जे कटाने की नगर परिषद की मुहिम शनिवार को रुक गई। अवैध कब्जों को हटाने के विरोध में मकान मालिक जिला न्यायालय की शरण गए हैं। इसके चलते न्यायालय ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार तक नगर परिषद से जवाब मांगा है। नप की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि शनिवार को न्यायालय में सुनवाई के चलते कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लोगों ने जिला न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं जिस पर न्यायालय ने सोमवार तक जवाब तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि नप ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे हटाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। इसके चलते अब तब नगर परिषद एक दर्जन के करीब अवैध कब्जे हटा चुकी है। नगर परिषद की इस कार्रवाई की गाज सब से अधिक गरीब परिवारों पर पड़ी है। आलम यह है कुछ लोगाें के तो सिर पर छत तक नहीं रही है। जो औरों के घर में रहने को मजबूर हैं। इस कार्रवाई की चपेट में आए लोगों का कहना है कि अगर उनके मकान सरकारी जमीन पर थे तो नप ने मकान का निर्माण करते समय क्यों नहीं रोका? लेकिन अब कार्रवाई कर नप परिषद ने उन्हें सड़कों पर ला कर खड़ा कर दिया है। इधर, कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया का कहना है कि कुछ लोगों ने जिला न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पाई है।
