मनिस्ट्रियल स्टाफ ने पंजाब तर्ज पर मांगी पदोन्नति

Mandi Updated Sat, 19 May 2012 12:00 PM IST
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सरकाघाट (मंडी)। प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जिला इकाई ने सरकार की ओर से उन्हें पदोन्नति न देने एवं पंजाब आधार पर वित्तीय लाभ न देने पर कड़ा ऐतराज जताया है। सरकाघाट में आयोजित बैठक में समस्त पदाधिकारियों ने प्रदेश के वित्तीय विभाग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। जिला इकाई के प्रधन रमेश ठाकुर, वरिष्ठ उप प्रधान जोगिंद्र सिंह वर्मा और महासचिव सुरेंद्र पराशर ने बताया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में लेखाकारों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें लोनिवि की तर्ज पर अधीक्षकों के पदों को भरने की स्वीकृति भी नहीं दी जा रही। 32 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर भी वरिष्ठ सहायकों को पदोन्नति नहीं मिल सकी है। संघ ने आरोप लगाया है कि 6 वृत्त कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड वन के पद सृजित ही नहीं किए गए हैं जिनमें कुल्लू, रिकांगपिओ, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और जिला मुख्यालय मंडी भी शामिल हैं। संघ का कहना है कि सरकार की ओर से नए कार्यालयों के खोलने पर अधिकारियों की नियुक्ति तो कर दी जाती है जबकि अधीनस्थ स्टाफ को समायोजित किया जाता है जो इस वर्ग से सरासर अन्याय है। संघ ने सरकार से मांग की है कि वृत्तों में अधीक्षक ग्रेड वन पदों को सृजित किया जाए, पंजाब के आधार 4-9-14 का टाइम स्केल दिया जाए तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ग्रेड पे में पहली जनवरी 2001 से पंजाब आधार पर जारी किया जाए।

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