वित्त आयोग की बैठक में मंथन

चैलचौक/गोहर (मंडी)। उपमंडल गोहर के काली माता मंदिर डल में चौथे वित्त आयोग के गठन के बाद पंचायत प्रधानों, सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता वित्त आयोग के अध्यक्ष दिलेराम ने की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से वित्त आयोग को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के मध्य राज्य सरकार की ओर से लगाए करों एवं अन्य शुल्कों से प्राप्त आय को उक्त संस्थाओं के बीच विभाजित करने तथा राज्य की संचित निधि इन निकायों को अनुदान देने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने ने कहा कि आयोग को उपरोक्त विषयों पर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने से पूर्व सभी संस्थाओं का आय-व्यय तथा इससे संबंधित अनेक विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श करना होगा। इसके लिए वित्त आयोग ने एक प्रपत्र तैयार किया है जिसे लोकमित्र केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले वित्त आयोग में 128.64 करोड़ रुपये, द्वितीय वित्त आयोग में 229.50 करोड़ रुपये तथा तीसरे वित्त आयोग में 451.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में चौथे वित्त आयोग में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2012-13 के लिए 111 करोड़ रुपये का प्रारूप तैयार किया है जिसमें 57 करोड़ रुपये नगर निकायों के लिए रखा गया है। दिलेराम ने कहा कि पंचायत चौकीदारों की दिहाड़ी बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त आयोग ने तैयार किया है। विभिन्न योजनाएं पंचायतों के गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो गरीब और मजबूर लोगों के साथ जुड़ी रहती है। इस लिए पंचायत प्रतिनिधियों सहित पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को गरीब जनता की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव डा. एसके शाद, उपनिदेशक नीता गुप्ता, बीडीओ जीआर जसवाल, पंचायत समिति चेयरमैन धर्मपाल, पूर्व चेयरमैन रजनी ठाकुर, मंडल भाजपाध्यक्ष मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष मुरारी लाल राणा सहित अन्य पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं