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स्कूल प्राध्यापकों से भेदभाव : अशोक

Mandi Updated Sat, 12 May 2012 12:00 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर का कहना है कि इस वर्ग के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के कारण प्रदेश भर के प्राध्यापकों में भारी रोष है। एक तरफ सरकार ने अनेक प्राध्यापक नकल करवाने के आरोप लगाकर निलंबित कर दिए तथा दूसरी ओर सवा माह बीतने पर भी विभाग उनके खिलाफ आरोप तय नहीं कर पाया है और न ही उनकी बहाली कर रहा है। इस कारण प्राध्यापकों को मानसिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पर भी तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षाओं के दौरान बोर्ड ने प्राध्यापकों की दूर-दराज के इलाकों में ड्यूटियां लगा दी। जहां पर न तो उनके रहने का कोई इंतजाम थे और न ही खाने पीने के।
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शुक्रवार को यहां जारी अपने ब्यान में अशोक ठाकुर ने कहा कि ग्यारहवीं और बारहवीं की महत्वपूर्ण कक्षाओं जहां से बच्चों के भविष्य की दिशा तय होती है, को पढ़ाने की जिम्मेवारी निभाने वाला यह वर्ग अनेक वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। लेकिन सरकार उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ग का पदनाम बदल कर पीजीटी करने जा रही है जिसके कारण भी प्राध्यापक वर्ग में निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूल प्राध्यापकों को 5400 का ग्रेड पे दे दिया है। जबकि हिमाचल सरकार इसे लागू होने के कई माह बीतने पर भी 4200 का ही ग्रेड पे इस वर्ग को प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सैैकड़ों पैरा प्राध्यापक जो स्कूल प्राध्यापक संघ के सदस्य भी हैं आठ साल का सेवाकाल होने के बाद भी अपनी स्थायी नियुक्ति का इंतजार कर रहे है। उन्होंने सरकार से पुरजोर मांग की है वह योग्य प्राध्यापकों को कालेज प्राध्यापकों के पदों पर पदोन्नत करे।

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