हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद नप हरकत में

Mandi Updated Fri, 04 May 2012 12:00 PM IST
मंडी। मंडी में अवैध कब्जों को हटाने को लेकर हाईकोर्ट के कड़े तेवरों के चलते नगर परिषद मंडी एक बार फिर हरकत में आई है। हाईकोर्ट की ओर से तैनात लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत ने नगर परिषद से अवैध कब्जों को हटाने बारे रिपोर्ट मांगी है। इसके चलते वीरवार को नगर परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। शहर में कुल 310 मामलों पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
इसमें अदालत में चल रहे 47 मामलों को लेकर चर्चा में निर्णय लिया गया कि नगर परिषद अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को लेकर नोटिस जारी करेगी। वहीं पर लोकल कमिश्नर की ओर से जिन 47 मामलों की निशानदेही की गई है। वह राजस्व विभाग की जमीन है। इस बारे में राजस्व विभाग को कार्रवाई अमल में लाने बारे लिखा जाएगा। नगर परिषद इसमें मदद करेगी। नगर परिषद की गलियों, नालियों और सीवरेज लाइनों पर अतिक्रमण करने वालों को नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी कर उन्हें हटाया जाएगा।
नगर परिषद अध्यक्ष सुशीला सौंखला ने कहा कि बैठक में अवैध कब्जों को लेकर चर्चा की गई। जिसमें पाया गया कि अधिकांश अवैध कब्जे राजस्व विभाग की भूमि पर किए गए हैं। वहीं पर नगर परिषद की नालियों, सड़कों और रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम शुरू की जाएगी। वहीं पर की गई कार्रवाई बारे माननीय उच्च न्यायालय को जवाब दायर करने की जिम्मेदारी कार्यकारी अधिकारी को दी गई है। नप की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि नप मंडी की ओर से शहर में कुल 310 मामलों पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस बारे में राजस्व विभाग को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। नगर परिषद भी सहयोग करेगी।

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