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अवैध दुकानों को नहीं मिलेगा लाइसेंस

Mandi Updated Tue, 01 May 2012 12:00 PM IST
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मंडी। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी दुकानों, ढाबों और होटलों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। ऐसे सभी आवेदकों के आवेदन रद कर दिए जाएंगे जिन्होंने बिना कागजात सरकारी भूमि पर अपनी दुकानें और होटल चला रखे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर रखी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने कहा कि जब तक व्यापारी पोजेशन पेश नहीं करता तब तक उसे लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
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सूबे में अवैध रूप से सरकारी क्षेत्र में चल रही दुकानों, ढाबों सहित अन्य व्यापारियों को सेहत विभाग की ओर से लाइसेंस जारी नहीं हो पाएगा। लाइसेंस के लिए कंडीशन नंबर 9 में स्पष्ट किया गया है कि जब तक व्यापारी विभाग को पोजेशन पेश नहीं कर पाता तब तक उसे किसी भी हाल में लाइसेंस जारी नहीं किया जाए। पोजेशन के लिए व्यापारी को सेल डीड, रेंट डीड या फिर बिजली का बिल पेश करना पड़ता है, लेकिन अवैध कब्जे वाली दुकानों के मालिक यह सब पेश नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सरकारी भूमि पर बनी दुकानों में न तो बिजली का कनेक्शन होता है और न ही कोई सेल डीड और न ही किसी के साथ रेंट डीड बनी होती है। इसके चलते वह कंडीशन नंबर 9 को पूरा नहीं कर पाते हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने बताया कि लाइसेंस के लिए एक्ट में साफ किया गया है कि लाइसेंस बनाने के लिए नियम पूरा होने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि विभाग आवेदनों की जांच कर रहा है जिसने भी कंडीशन नंबर नौ को पूरा नहीं किया है उसका आवेदन रद कर दिया जाएगा।

हाईवे पर ऐसे होटलों की भरमार
एनएच सहित अन्य स्थानों में वर्तमान में भारी संख्या में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकानें और ढाबे चलाए जा रहे हैं। इसमें न ही बिजली का मीटर लगा है और न ही कोई सेल और रेंट डीड लगी है। क्योंकि सरकारी भूमि पर बने ऐसे भवनों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि एक मई के बाद इन व्यापारियों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है।

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