कैपिटेशन फीस वसूली तो दस गुना जुर्माना

Kullu Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
भल्यानी (कुल्लू)। सरकार ने शिक्षा का अधिकार नियम को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। इस नियम के तहत अब सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान किसी बच्चे से कैपिटेशन (दान या अन्य रूप से दिया जाने वाला फैसला) फीस नहीं वसूल सकते। यही नहीं अगर कैपिटेशन फीस वसूलता कोई पाया जाता है तो फीस से दस गुना जुर्माना लिया जाएगा।
सरकार और शिक्षा विभाग ने निजी तथा सरकारी स्कूलों को लिखित रूप में इस विषय से अवगत करवा दिया है। शिक्षण संस्थाओं से इस नियम का एक अप्रैल 2013 से कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में प्रवेश के दौरान अभिभावक तथा बच्चों के साक्षात्कार लेने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसकी पुष्टि सेकेंडरी उप निदेशक जगदीश ने की है। 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार नियम सरकार ने पहले से ही लागू कर रखा है। शिकायत मिलने पर इस तरह के संस्थानों और शिक्षकों पर पहली गलती के लिए 25 हजार तथा इसके आगे प्रत्येक गलती के लिए 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा उपनिदेशक जगदीश ने कहा कि इस एवज में सरकार का पत्र उन्हें मिल चुका है। इस पत्र में जारी आदेशों से सरकारी और निजी स्कूलों के प्रबंधनों को अवगत करवा दिया है। कहा कि यह नियम एक अप्रैल 2013 से लागू होगा।

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