कुल्लू। आवंटित जनहित कार्यों के निर्माण में देरी करना 18 ठेकेदारों को महंगी पड़ गई है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने समय पर कार्य न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इनके टेंडर रद कर दिए हैं। इन पर बाकायदा पांच से दस फीसदी तक की पेनल्टी लगाई है। पिछले कई सालों से यह कार्य लटके पड़े थे। वहीं, चार दर्जन अन्य ठेकेदारों को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी है।
सरकारी कार्यों के टेंडर लेकर कार्य समय पर पूरा न करने वालों पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। लोक निर्माण विभाग ने भी लगभग आठ ठेकेदारों को पेनल्टी लगाई है जबकि करीब दो दर्जन को नोटिस भेजे हैं। अब आईपीएच महकमा भी अलर्ट हो गया है। विभाग के मुताबिक ठेकेदारों की लेटलतीफी के कारण कई पेयजल योजनाओं का कार्य लटका पड़ा है। इस वजह से आम जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लिहाजा, मजबूरन ऐसे ठेकेदारों के टेंडर रद कर दिए हैं। आईपीएच के शमशी डीवीजन के तहत आठ ठेकेदारों के टेंडर रद किए हैं। उन्हें योजना की कुल लागत का दस प्रतिशत जुर्माना ठोंका है। अधिशासी अभियंता आरके बरमाणी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लगभग 15 अन्य ठेकेदारों को नोटिस भेजकर कार्य समय पर करने को कहा है। यदि फिर भी काम में तेजी नहीं लाई गई तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुल्लू डिवीजन में दस योजनाओं के टेंडर रद किए हैं। लगभग 30 को नोटिस भेजे हैं। अधिशासी अभियंता उपेंद्र वैद्य ने कहा कि जनहित के कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। टेंडर रद करने के साथ ही नोटिस भी भेजे गए हैं।
कुल्लू। आवंटित जनहित कार्यों के निर्माण में देरी करना 18 ठेकेदारों को महंगी पड़ गई है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने समय पर कार्य न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इनके टेंडर रद कर दिए हैं। इन पर बाकायदा पांच से दस फीसदी तक की पेनल्टी लगाई है। पिछले कई सालों से यह कार्य लटके पड़े थे। वहीं, चार दर्जन अन्य ठेकेदारों को नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी है।
सरकारी कार्यों के टेंडर लेकर कार्य समय पर पूरा न करने वालों पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। लोक निर्माण विभाग ने भी लगभग आठ ठेकेदारों को पेनल्टी लगाई है जबकि करीब दो दर्जन को नोटिस भेजे हैं। अब आईपीएच महकमा भी अलर्ट हो गया है। विभाग के मुताबिक ठेकेदारों की लेटलतीफी के कारण कई पेयजल योजनाओं का कार्य लटका पड़ा है। इस वजह से आम जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लिहाजा, मजबूरन ऐसे ठेकेदारों के टेंडर रद कर दिए हैं। आईपीएच के शमशी डीवीजन के तहत आठ ठेकेदारों के टेंडर रद किए हैं। उन्हें योजना की कुल लागत का दस प्रतिशत जुर्माना ठोंका है। अधिशासी अभियंता आरके बरमाणी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लगभग 15 अन्य ठेकेदारों को नोटिस भेजकर कार्य समय पर करने को कहा है। यदि फिर भी काम में तेजी नहीं लाई गई तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुल्लू डिवीजन में दस योजनाओं के टेंडर रद किए हैं। लगभग 30 को नोटिस भेजे हैं। अधिशासी अभियंता उपेंद्र वैद्य ने कहा कि जनहित के कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। टेंडर रद करने के साथ ही नोटिस भी भेजे गए हैं।
