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बाइस गांव के लोग करेंगे चुनाव बहिष्कार

Shimla	 Bureauशिमला ब्यूरो Updated Tue, 23 Apr 2019 09:33 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू नहीं करने और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित लाहौल के कोकसर और सिस्सू पंचायत के 22 गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान किया है।
सिस्सू तथा कोकसर पंचायत प्रधानों के नेतृत्व में मंगलवार को महिला मंडलों ने इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को भेजा ज्ञापन। कोकसर पंचायत प्रधान सुमन देवी ने कहा कि घाटी के 90 फीसदी परिवारों की रोजी रोटी कृषि पर निर्भर है। कई लोग पिछले 30 से 40 सालों से वन भूमि पर खेती कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के हित में साल 2006 में वन अधिकार अधिनियम कानून को बना कर राज्य सरकारों को इसे लागू करने के निर्देश दिए। लेकिन हिमाचल में न भाजपा और न ही कांग्रेस ने वन अधिकार कानून को लागू करने में कोई दिलचस्पी दिखाई। कहा कि दोनों सरकार इस कानून को जानबूझ कर लागू करने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा इलाके की जनता में खासा रोष है। कहा कि सर्दियों में सिस्सू हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की नियमित उड़ानें नहीं होने से दर्जनों स्कूली बच्चे महीनों से घर में ही फंसे रहे। लोनिवि और बीआरओ की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने में लापरवाही बरती गई। सिस्सू और कोकसर में सर्दियों के चार महीने तक दूरसंचार नेटवर्क ठप रहा। इलाके के लोग चार महीने तक घरों से बाहर रह रहे अपनों से बात तक नहीं कर पाए। सड़कों के बंद होने से सिस्सू और कोकसर पंचायत के लोग अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन तक पहुंचाने में असमर्थ रहे, क्योंकि चार महीने तक इलाके का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा रहा। सुमन से कहा कि इस पूरे मामले को लेकर विशेषकर महिला मंडलों में नाराजगी है। ऐसे में महिला मंडलों की बुलाई गई बैठक में लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया है।

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