कांगड़ा की 14 पंचायतें उपचुनाव से वंचित

Kangra Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST
धर्मशाला। सरकारी नौकरी और असामयिक मौत ने कांगड़ा जिला की चौदह पंचायतों में 17 पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी खाली करवा दी है। इस कारण यह पंचायत प्रतिनिधि पांच वर्ष का राजनीतिक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 23 दिसंबर को होने वाले पंचायत उपचुनाव के बावजूद इन रिक्त पदों के लिए मतदान नहीं होंगे। चूंकि यह पंचायतें प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित डेडलाइन को पूरा नहीं करती हैं।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए 30 जून 2012 डेडलाइन तय की थी। पूर्व निर्धारित डेडलाइन तक प्रदेशभर में खाली रहने वाले पंचायत स्तर के विभिन्न पदों के लिए 23 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। इस निर्धारित डेडलाइन को कांगड़ा जिला के दस ब्लाक के पांच प्रधान, चार उपप्रधान तथा पंद्रह वार्ड सदस्य ही पूरा करते हैं। लेकिन इनमें से आठ वार्ड सदस्यों का गत दिवस 12 दिसंबर को निर्विरोध चुनाव हो चुका है। शेष सात वार्ड सदस्यों, प्रधान तथा उपप्रधान पद के लिए ही अब उपचुनाव होंगे। लेकिन 30 जून के बाद सुलह ब्लाक की मरूंह पंचायत के उपप्रधान और देहरा की जकलेहड़ पंचायत के उपप्रधान की नौकरी लगने से पद खाली पड़ गए। इसी तरह भवारना ब्लाक की भगोटला पंचायत में वार्ड नंबर तीन के सदस्य, पंचरुखी की भुलाणा पंचायत के वार्ड नंबर तीन, नूरपुर की छत्तरजोगियां के वार्ड नंबर सात, रैत की शाहपुर पंचायत के वार्ड नंबर सात, धर्मशाला की सुक्कड़ पंचायत के वार्ड नंबर चार, खनियारा के वार्ड मेंबर, बैजनाथ की बीड़ पंचायत के वार्ड नंबर दो के वार्ड सदस्य की नौकरी लगने के कारण पद खाली हो गए। जबकि सुलह ब्लाक की गदियाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर तीन और झरेट के वार्ड नंबर दो के वार्ड सदस्य की मौत, लंबागांव की आलमपुर के वार्ड नंबर चार, नूरपुर की रैहन के वार्ड नंबर नौ, धर्मशाला की रक्कड़ के उपप्रधान की मौत होने से पद रिक्त हुए हैं। इसी तरह इंदौरा ब्लाक के वार्ड नंबर-21 पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्य और बीडीसी अध्यक्ष की मौत होने तथा सुलह ब्लाक के वार्ड नंबर-12 के बीडीसी सदस्य की नौकरी लगने के चलते पद खाली चल रहे हैं।

चौदह पंचायतों में दोबारा उपचुनाव
जिला पंचायत अधिकारी राजेंद्र धीमान और जिला निर्वाचन सहायक सतीश पठानिया ने बताया कि 23 दिसंबर को पांच पंचायत प्रधान, चार उपप्रधान तथा सात वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होगा। शेष चौदह पंचायतें निर्वाचन आयोग की डेडलाइन को पूरा नहीं करती हैं। इन पंचायतों में दोबारा उपचुनाव की तारीख तय की जाएगी।

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