हाली विकास महासंघ ने मांगा कल्याण बोर्ड

Kangra Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। हाली विकास महासंघ ने कहा है कि इस वर्ग की समस्याआें के निवारण के लिए हाली कल्याण बोर्ड का यदि प्रदेश सरकार शीघ्र गठन नहीं करती है तो इस वर्ग के पास आगामी विधानसभा चुनाव में कई विकल्प खुले रहेंगे। महासंघ की बैठक में उक्त चेतावनी देते हुए कई वक्ताओं ने रोष व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार से कई बार आग्रह किए जाने के बावजूद महासंघ की मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।
बैठक की जानकारी देते हुए महासंघ के प्रेस सचिव रमेश भरमौरिया तथा राज्य महामंत्री विजय कुमार ने बताया कि बैठक को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश जरयाल ने रोष व्यक्त किया कि 1955 में जमीन के बंदोबस्त का भू अभिलेख हाली जाति के लिए वरदान की बजाय काला इतिहास बन गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जिला चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति में लगभग 5 लाख 70 हजार की जनसंख्या का वजूद रखने वाले इस समुदाय को कई नामों से अंकित किया गया है। इससे किसी क्षेत्र में यह वर्ग अनुसूचित जाति तो कहीं पर जनजाति बनकर रह गया है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वालों को जनजाति प्रमाण पत्र नहीं मिलते हैं, जिससे उनके बच्चे स्कूलों में न केवल छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नौकरियों के लाभ से भी वंचित है। अभिभावक भी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मानसून सत्र से पूर्व हाली कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा करें ताकि कई समस्याओं से जूझ रहे इस वर्ग की मुश्किलों का निवारण हो सके। भरमौरी ने बताया कि इस बैठक में महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, कांगड़ा युवा मंच के अध्यक्ष तथा सदस्य भी उपस्थित थे।

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