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स्मार्ट सिटी में प्रॉपटी टैक्स के लिए जीआईएस सर्वे शुरू

Shimla	 Bureauशिमला ब्यूरो Updated Fri, 19 Apr 2019 11:07 PM IST
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स्मार्ट सिटी में प्रॉपटी टैक्स वसूली
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के लिए जीआईएस से होगा सर्वे
नगर निगम धर्मशाला ने शुरू किया काम, सभी वार्डों में होगा सर्वे
लोगों की दुकानों, घर और जमीन की तैयार हो रही रिपोर्ट
हरीश चंद्र
धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला को प्रॉपटी टैक्स के नाम पर लोग अब चूना नहीं लगा पाएंगे। नगर निगम धर्मशाला ने शहर के सभी 17 वार्डों में जीआईएस (ग्लोबल इंफार्मेशन सिस्टम) से सर्वेक्षण करने का काम शुरू कर दिया है। इस सर्वे के बाद लोगों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स चुकाना पड़ेगा। एमसी ने सर्वे का जिम्मा निजी कंपनी का सौंपा है, जो सर्वे के बाद शहर के सभी भवनों की वास्तविक संख्या का ब्योरा नगर निगम को देगी।
इनसेट
पूरे एरिया में होना है सर्वे
धर्मशाला को तीन साल पहले नगर परिषद को भंग कर नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नगर परिषद में शहर के साथ लगती खनियारा, सिद्धपुर, सिद्धबाड़ी, गबली दाड़ी, ऊपरली दाड़ी, बड़ोल, सकोह, मंत और कजलोट पंचायत का कुछ हिस्सा शामिल कर नगर निगम बनाई गई है। अभी तक मर्ज एरिया से कोई प्रॉपटी टैक्स नहीं वसूला जाता है।

सर्वे के बाद वेबसाइट पर अपलोड होगी डिटेल
फिलहाल पुराने नियमों के आधार नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स पुराने एरिया में वसूल रही है। अब मौजूदा परिस्थिति के मुताबिक जीआईएस आधारित सर्वे हो रहा है। उसके बाद निगम नई दरों के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स तय करेगा। सर्वे को पूरा करने के बाद इसे नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके तहत भवन मालिक, भवन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, मालिक का नाम, फोन नंबर, भवन का क्षेत्रफल घर बैठे जान जा सकेगा।

हर प्रॉपर्टी की बनेगी यूनीक आईडी
नगर निगम एरिया की हर प्रॉपर्टी की एक यूनीक आईडी बनेगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लिक से पूरी आईडी का बायोडाटा निकल आएगा। इसके माध्यम से ही प्रत्येक मकान का नक्शा तैयार होता है। साथ ही सर्वे एजेंसी मकान को एक यूनीक नंबर देती है, जिसमें मकान का क्षेत्रफल, ऊंचाई-लंबाई, सदस्यों की संख्या, कारोबार से लेकर पूरी लोकेशन का ब्योरा दर्ज करेगी। इसके आधार पर ही हर मकान का हाउस टैक्स तय होगा।

नगर निगम धर्मशाला के संयुक्त आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हरीश गज्जू ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जीआईएस सर्वे किया जा रहा है। सर्वे एमसी के सभी 17 वार्डों में होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स की आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

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