नियमितीकरण के लिए बनाई जाए ठोस नीति

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Updated Thu, 20 Jul 2017 12:23 AM IST

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नूरपुर (कांगड़ा)। आयुर्वेद विभाग में अंशकालीन से दैनिक वेतनभोगी बनाए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से नियमितीकरण की ठोस नीति बनाने की मांग उठाई है। बुधवार को महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला इकाई प्रधान तरसेम कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन कुमार, बलदेव सिंह, संसार सिंह, अनिल कुमार, मंगत राम, जरनैल सिंह इत्यादि ने एक संयुक्त बयान में प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों में पार्ट टाइम से दैनिक वेतन भोगी बनने वाले कर्मचारी 18 साल के सेवाकाल के बावजूद अभी तक नियमित होने की राह देख रहे हैं। जबकि, ये कर्मचारी 1996 की नियमितीकरण नीति के तहत 14 साल का कार्यकाल पूर्ण करने की भी शर्त को पूरा कर चुके हैं। जबकि अन्य सरकारी विभागों में समय-समय पर कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद विभाग में कार्यरत इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर आयुर्वेद विभाग में इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए रिक्त पद नहीं हैं तो संघ सरकार से उन्हें अन्य विभागों में नियुक्ति देने की भी गुहार लगा चुका है। बावजूद इसके पिछले साढ़े चार साल से लगातार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया। आलम यह है कि नियमितीकरण की आस में कई कर्मचारी रिटायर भी होने लग पड़े हैं। हालांकि, इन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर संघ ने जून में शिमला में धरना-प्रदर्शन भी किया था। इसके चलते विभाग के सचिव ने उन्हें इस मसले को सरकार के समक्ष गंभीरता से रखने का भरोसा दिया था। लेकिन, इस करीब डेढ़ माह में दो कैबिनेट बैठकों के बाद भी इन कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। संघ ने चेताया है कि प्रदेश सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर अब इन कर्मचारियों ने 31 जुलाई का अल्टीमेटम दिया है, इसके उपरांत ये कर्मचारी प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए विवश होंगे।
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