रिटर्न और कर नहीं भरा तो 110 फीसदी सेटलमेंट शुल्क देना होगा

Shimla	 Bureauशिमला ब्यूरो Updated Wed, 04 Mar 2020 11:12 PM IST
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हमीरपुर। प्रदेश सरकार की ओर से आरंभ की गई राज्य कर और आबकारी विभाग की वन टाइम सेटलमेंट योजना 2019 प्रदेश के अन्य जिलों की भांति हमीरपुर जिले के व्यापारियों के लिए भी शुरू कर दी गई है। जिला हमीरपुर के राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त नविंद्र सिंह ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले के सभी कर अधिनियमों जैसे वैट, मनोरंजन कर, विलास कर, प्रवेश कर आदि के विलंबित कर निर्धारण मामलों के निपटान के लिए यह समाधान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में व्यापारी कर निर्धारण के लंबित मामलों या कर निर्धारित हो चुके परंतु वसूली के लिए अटके दोनों ही प्रकार के मामलों के निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को समुचित फार्म एलसीआरएस-01 को भर कर अपने वृत्त की नामित समिति को देना होगा तथा इसके साथ कुछ दस्तावेज व सेटलमेंट शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करनी होगी। दस्तावेज के रूप में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ-हानि अकाउंट, रिटर्नों का सार आदि संलग्न करना होगा। आवेदक इस प्रकार के आवेदन 30 अप्रैल 2020 तक कर सकेंगे। कर आयुक्त के अनुसार यदि व्यापारी ने अपने कारोबार से संबद्ध सभी रिटर्न/कर समय पर भरें हैं तो उन्हें कोई सेटलमेंट शुल्क नहीं देना होगा। यदि व्यापारी ने समय से रिटर्न नहीं भरी होगी और कर का भुगतान कर दिया हो तो देय कर का 10 फीसदी भुगतान सेटलमेंट शुल्क के रूप में देना होगा। यदि आवेदक व्यापारी ने रिटर्न व कर दोनों ही न भरे हों तो उसे कुल देय कर का 110 फीसदी भुगतान सेटलमेंट शुल्क के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त स्टैचुअरी फार्म संबंधी मामलों में इस योजना में अलग प्रावधान रखे गए हैं। कर उपायुक्त नविंद्र सिंह ने कहा है कि इस योजना के प्रावधानों से व्यापारियों को अवगत करवाने के लिए शीघ्र ही जिला भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त राज्य कर और आबकारी हमीरपुर के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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