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मानव अधिकार आयोग ने दिए होटल के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश

Shimla	 Bureauशिमला ब्यूरो Updated Wed, 16 May 2018 11:07 PM IST
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हमीरपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिला मुख्यालय हमीरपुर के एक होटल के अवैध हिस्से को गिराने के साथ पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत की सुनवाई के आदेश दिए हैं। जिला मुख्यालय हमीरपुर के एक होटल मालिक की शिकायत एक वरिष्ठ नागरिक ने मानव अधिकार आयोग से कर दी है। शिकायतकर्ता इससे पहले नगर परिषद हमीरपुर और जिला प्रशासन से कई बार होटल मालिक के खिलाफ शिकायत कर चुका है। लेकिन मामले को गंभीरता से न लेने पर गुस्साए वरिष्ठ नागरिक ने नगर परिषद और जिला प्रशासन को सौंपी गई शिकायतों की प्रतियों समेत मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष उठाया।
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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के आदेश देते हुए रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नक्शे के विपरीत बने होटल के हिस्से को बिना किसी देरी से गिराया जाए। आयोग की ओर से नोटिस मिलते ही जिला प्रशासन ने भी बिना कोई देरी किए होटल में दबिश दे दी। प्रशासन ने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दोनों पक्षों के बयान कलमबद्ध किए और होटल मालिक की ओर से की गई नियमों की अवहेलना की छानबीन की।

नेता की शरण में पहुंचा होटल मालिक
मानव अधिकार आयोग के फरमान के बाद होटल मालिक में हड़कंप है। होटल मालिक ने जिला के एक नेता की शरण ले ली है। उन्होंने जिला प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया। लेकिन जिला प्रशासन ने आयोग के आदेशों का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। कसौली में अवैध निर्माण गिराने के दौरान सामने आई प्रशासकीय चूक के बाद जिला प्रशासन हमीरपुर और सतर्क हो गया है। प्रशासन ने होटल मालिक को वरिष्ठ नागरिक को बेवजह परेशान न करने और होटल के कारण हो रही परेशानी को तुरंत प्रभाव से हल करने के आदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक होटल मालिक के खिलाफ शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने होटल के अवैध हिस्से को भी गिराने के आदेश दिए हैं। शिकायकर्ता ने आरोप लगाया था कि होटल के निर्माण के दौरान भूमि कटाव से साथ लगते उसके मकान को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा होटल में साउंड सिस्टम और शौचालय के कारण उन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की जांच कर रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है।
-अरिंदम चौधरी,एसडीएम हमीरपुर।

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