सड़क पर उतरा साल घाटी बचाओ मोरचा

Chamba Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
चंबा। हुल एक जल विद्युत परियोजना के विरोध में साल घाटी बचाओ संघर्ष मोरचा और हिमालय नीति अभियान के तहत जिला मुख्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई और परियोजना प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए गए। इसके अलावा साल घाटी संघर्ष मोरचा के सदस्यों ने शहर में पर्चे भी बांटे। आचार संहिता लागू होने के कारण संघर्ष मोरचा ने एक दिन का अनशन टाल दिया है। साल घाटी बचाओ संघर्ष मोरचा के प्रधान रतन चंद ने बताया के वे 2003 से इस जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू होने से क्षेत्र के पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के विरोध और बार-बार परियोजना प्रभावितों के हंगामे को देखते हुए 25 अगस्त 2010 को प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को रद करने के लिए शो काज नोटिस जारी किया था। इसके बाद यह मामला उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय में साल घाटी बचाओ संघर्ष मोरचा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संघर्ष मोरचा ने सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सितंबर 2012 को प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि शो काज नोटिस के मुताबिक कार्रवाई की जाए। साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देश सरकार के फैसले पर बाध्यकारी नहीं होंगे। इसका अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने जून माह में निर्णय लिया था कि जहां स्थानीय जनता परियोजना का विरोध करती है उन्हें रद किया जाए। इसके बावजूद परियोजना का काम किया जा रहा है। मोरचा ने उपायुक्त से मांग की है कि प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक इस परियोजना को रद किया जाए। इस अवसर पर हिमालय नीति अभियान के प्रधान गुमान सिंह, जडेरा पंचायत के प्रधान मान सिंह, कैला की प्रधान आरती देवी, उपप्रधान मोहम्मद यासीन, अमर नाथ, प्रेम लाल, सुरेश कुमार, दिलीप, हनीफ, गन्नी मोहम्मद, बीना, अनु देवी, बिमला देवी, और दुर्गो देवी के अलावा विभिन्न पंचायतों के नुमाइंदे और महिला मंडल सदस्य मौजूद रहे।

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