एससीएसटी निगम के करोड़ों रुपये फंसे

Chamba Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
चंबा। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के करोड़ाें रुपये लोन लेने वालों ने दबा रखे हैं। निगम ने अलग-अलग योजनाओं में 3823 लोगों को लोन दिया था। इनमें से अधिकतर ने लोन की किस्तें अदा नहीं की हैं। इस कारण निगम को अब लोन वसूल करने में परेशानी हो रही है। निगम के पास रिकवरी सुपरवाइजर भी नहीं है। इस कारण भी निगम लोगों से लोन की किस्तें वसूल करने में असमर्थ है। निगम ने स्वरोजगार योजना के तहत संबंधित वर्ग के बेरोजगारों को लोन दिया था। इस लोन से लोगों ने अपने स्तर पर छोटे-मोटे काम शुरू करने थे। निगम से 1900 के करीब उपभोक्ताओं ने लोन लिया था। लोन लेने के बाद लोगों ने अपना धंधा तो शुरू किया, मगर लोन कि किस्तें अदा नहीं की हैं। योजना के तहत निगम ने करोड़ों रुपये इन उपभोक्ताओं से वसूल करने हैं। एलआर केस योजना में भी ऐसा ही रहा है। इस योजना के तहत गाड़ियों के लिए लोन दिया गया था। गाड़ी खरीदने के बाद लोन वापिस ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे 13 उपभोक्ताओं को निगम लोन अदायगी के लिए कई बार नोटिस भेज चुका है। इसी तरह अंबेडकर योजना के तहत लघु उद्योग लगाने के लिए 400 के करीब लोगों ने मशीनें लगाने, खड्डी उद्योग शुरू करने और दुधारु पशु खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन अभी तक लोग लोन की किस्तें नहीं दे रहे हैं। ऐसे तीस लोगों ने लोन वापस नहीं किया है। वहीं, आदिवासी महिला शक्तिकरण योजना भी निगम के लिए सिरदर्द बन गई है। 10 महिलाओं ने लोन लेने के बाद किस्तें ही अदा नहीं की हैं। निगम बार-बार लोन अदायगी के लिए नोटिस भेज रहा है। वहीं, लोन लेकर पैसों की अदायगी करने में सफाई कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे। एसवाई सफाई कर्मचारी योजना के तहत संबंधित लोगों ने लोन तो ले लिया है, मगर किस्तें अदा नहीं कर पाए हैं। इनकी संख्या निगम 150 के करीब बता रहा है। निगम के अनुसार इन सभी उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए हैं। तहसीलदार के माध्यम से भी रिकवरी करवाई जा रही है।
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लोन न चुकाने पर होगी कार्रवाई
एससी एसटी फाइनेंस कारपोरेशन के प्रबंधक जेएस नेगी ने माना कि पात्र लोग लोन की किस्तें जमा नहीं करवा रहे हैं। इस कारण निगम के करोड़ों रुपये फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के माध्यम से भी कुछ मामलों में रिकवरी करवाकर केस बंद किए गए हैं। डिफाल्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। किस्तों की अदागयी न होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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