तीन साल में नियमित हों अनुबंध शिक्षक

Chamba Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
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चंबा। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला में हुई। बैठक में अलग-अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष पीआर सांख्यान ने की। उन्हाेंने सरकार से मांग की है कि 17 जून 2004 को प्रधान सचिव शिक्षा की ओर से जारी आदेशों को तुरंत रद किया जाए। ये आदेश प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ऊपर लागू नहीं हैं। इन्हें अध्यापकों पर ही लागू करना सरासर गलत है और शिक्षा सचिव का तानाशाही रवैया है। उन्होंने अनुबंध अध्यापक और पैरा अध्यापकों को तीन वर्ष की सेवा अवधि के बाद नियमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी अनुबंध, पैरा अध्यापकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमाें में एकमुश्त छूट देकर नियमित किया जाए। कंप्यूटर अध्यापकों को नियमित करने के लिए नीति बनाई जाए। पीटीए अध्यापकों को अनुबंध, पैरा अध्यापकों के समान वेतन प्रदान किया जाए और तीन वर्ष की सेवा अवधि पर नियमित किया जाए। नियमित पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं। इसके अलावा अनुबंध प्रथा को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पीरियड आधार पर अध्यापकों को न रखा जाए। उच्च पाठशाला के सभी मुख्य अध्यापकों को डीडीओ पावर प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्य की तदर्थ पदोन्नति को नियमित किया जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सेमीनारों में भाग लेने वाले अध्यापकाें को विशेष अवकाश दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर सभी वर्ग के अध्यापकों को ग्रेड पे दी जाए। सीएंडवी अध्यापकों को 1 जनवरी 1986 से पंजाब की तर्ज पर वेतनमान प्रदान किया जाए। डीपीई को प्रवक्ता पद नाम और वेतनमान प्रदान किया जाए। 4-9-14 के टाइम स्केल में जो एरियर बारे शपथ पत्र की शर्त है, इसे तुरंत हटाया जाए। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से यदि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया और अध्यापकों को बिना कारण प्रताड़ित किया गया तो अध्यापक अगली बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि निलंबित प्रधानाचार्यों को बहाल नहीं किया गया है। उन्हें शीघ्र बहाल किया जाए। शिक्षा विभाग में सभी वर्ग के रिक्त पदों को भरा जाए। उच्च पाठशालाओं में मुख्य अध्यापकों का पद रिक्त होने पर वरिष्ठ प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को डीडीओ पावर प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो संघ मजबूर होकर संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। बैठक में प्रदेश महासचिव अजय शर्मा, प्रदेश वित्त सचिव अरुण गुलेरिया, जिला प्रधान रमेश शर्मा, बिलासपुर के प्रधान नरोत्तम धीमान, हमीरपुर के प्रधान नरेंद्र पठानिया, ऊना के प्रधान मनोहर लाल शर्मा, सोलन के प्रधान नरोत्तम वर्मा, मंडी के प्रधान कर्म सिंह, महासचिव राजेंद्र कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।

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