मांगों पर जेसीसी की बैठक में होगा निर्णय

Chamba Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
चंबा। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को चार वर्षों में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर और देय भत्तों का भुगतान कर 6500 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री सोमवार रात को कालेज के दरबार हाल में जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंबा में एनजीओ भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत कर आशा जताई कि वे मिंजर मेले के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि जुलाई माह में संभावित संयुक्त सलाहकार समिति की अगली बैठक में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा ही कर्मचारियों को उनका हक दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के बावजूद कर्मियों की हर मांग पूरी करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में कर्मचारी नेताओं के समक्ष सरकार अपनी वित्तीय उपलब्धता रख देगी। उन्हें ही तय करना होगा कि किसे क्या देना है और कितना देना है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी जेपी ओबराय ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने सदन के समक्ष अपनी मांगे भी रखीं। इस मौके पर महासंघ के जिला अध्यक्ष सतपाल ठाकुर, महासचिव अजय, उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह, राजिंद्र राणा, अंजू बख्शी, महिंद्र कुमार, धर्मचंद, मानसिंह, चुवाड़ी ब्लाक अध्यक्ष रमेश सिंह व महासचिव कमलजीत, बलवान अविनाशी, मैहला से अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, राजेश, विक्रम कुमार, राजेश पूर, नारायण चौहान उपस्थित थे।

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