तीसा के पूर्व एसडीएम के मामले में नया मोड़

Chamba Updated Wed, 20 Jun 2012 12:00 PM IST
चंबा। तीसा के पूर्व एसडीएम आरएस जसरोटिया के खिलाफ चल रहे लाखों की रिश्वत लेने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जसरोटिया के वकील अभिमन्यु कुमार चोपड़ा ने इस मामले की सुनवाई कर रहे स्थानीय स्पेशल जज कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए अभियोजन पक्ष की चार्जशीट पर संवैधानिक सवाल उठाया है। चोपड़ा ने बताया कि उनके क्लाइंट के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13 (1)( ई) के तहत मुकदमा चलाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग का अनुसरण नहीं किया गया है।
चोपड़ा ने बताया कि इस रूलिंग के अनुसार किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार की उपरोक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले उस पर लगे आरोपों की किसी जिम्मेदार अधिकारी से उचित प्रारंभिक जांच (सुटेबल प्रिलिमिनेरी इंक्वायरी) करवाना जरूरी है। एडवोकेट ने कहा कि उनके क्लाइंट के केस में अभियोजन पक्ष ने अपेक्स कोर्ट द्वारा घोषित इस कानून का पालन नहीं किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत लागू होता है। उन्होंने प्रार्थना की है कि माननीय अदालत अभियोजन पक्ष को पहले इस नियम के तहत प्रारंभिक जांच करने का आदेश जारी कर सकती है। ज्ञात रहे कि एंटी क्रप्शन एंड विजिलेंस ब्यूरो के धर्मशाला स्थित एसपी की टीम ने 10 फरवरी, 2010 को तीसा के तत्कालीन एसडीएम आरएस जसरोटिया की गाड़ी से 11 लाख 90 हजार रुपए की नकदी बरामद की थी। ब्यूरो ने इन रुपयों को भ्रष्टाचार से प्राप्त धन बताते हुए जसरोटिया के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जसरोटिया ने अपने बयान में इस रकम को अपनी वैध कमाई की रकम बताया था। जसरोटिया का तर्क था कि उन्होंने सात साल सेना में, पांच साल एसबीआई में और फरवारी 1990 से लेकर 11 फरवरी 2010 तक नौकरी की है। लिहाजा उनकी आय के ज्ञात साधनों के अनुसार यह रकम उनकी जमा पूंजी है।

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