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कंपनी ने नहीं करेंगे एग्रीमेंट

Chamba Updated Wed, 13 Jun 2012 12:00 PM IST
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चंबा। जिला के लोक मित्र केंद्रों के संचालकों ने केंद्रों को घाटे का सौदा बताते हुए सेवा प्रदाता कंपनी से एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया है। साथ ही इनके संचालन के लिए पांच हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति भत्ता देने की भी मांग की है। मंगलवार को स्थानीय कमेटी हाल में हुई जिला लोक मित्र केंद्र संचालक संघ की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण मल्होत्रा ने की। इसके बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लोकमित्र केंद्र संचालकों ने इनके संचालक को घाटे का सौदा बताया और कहा कि सेवा प्रदाता कंपनी तो इसमें सरकार से मोटा मुनाफा कमा रही है और उन्हें एक लाख रुपये खर्च करने के अलावा अन्य दिक्कतें झेल रहे केंद्र संचालकों को घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अब तो सेवा प्रदाता एजेंसी उनसे एग्रीमेंट में कंपनी का पोर्टल इस्तेमाल करने के पांच हजार रुपये सालाना मांग रही है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने या पांच हजार रुपये महीना क्षतिपूर्ति भत्ता देने की व्यवस्था न की तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। साथ ही वे अपने खर्च की भरपाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।
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संघ के जिला सचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि इन केंद्रों में ग्रामीण जनता को ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत बिल जमा करवाने से लेकर हवाई व रेल यात्रा टिकटों की बुकिंग की सुविधा मुहैया करवा रही है। इसके बदले में उन्हें हर माह मात्र 720 रुपए आय हो रही है और खर्च 1850 रुपए है। वहीं प्रदेश सरकार सेवा प्रदाता एजेंसी को प्रति माह प्रति सेंटर 1200 रुपए के अलावा बिलों में भी कमीशन दे रही है। उन्होंने कहा कि संचालकों को अगस्त 2008 में शुरू हुई इस योजना के तहत सेवा प्रदात्ता एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किए जाने की जानकारी नहीं दी गई और अब चार सालों बाद एग्रीमेंट मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं एजेंसी सेवाएं देने के लिए हर साल पांच हजार रुपए भी मांग रही है और पैसे न देने पर पार्टल यूजर आईडी बंद करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि चार साल पहले उनसे साढ़े ग्यारह हजार पंजीकरण फीस, 55 सौ रुपए साफ्टवेयर फीस व 1750 रुपए साइन बोर्ड लगाने के लिए गए थे, मगर अभी तक यह सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई हैं। उन्होंने चेताया है कि अगर तीस दिन में उन्हें लेटेस्ट साफ्टवेयर नहीं दिए गए तो कंपनी उनकी रकम ब्याज सहित लौटाए, नहीं तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिजली बिल क्लेक्शन के साथ ही बिल काटने का काम भी दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, मगर विद्युत बोर्ड इसके लिए निजी ठेकेदारों को टेंडर काल करने जा रहा है। इस अवसर पर हेम सिंह, रंजीत कुमार, रोहित कुमार, सौरभ शर्मा, शालीन महाजन, किरण कुमार, रविंद्र कुमार, अनिल कुमार, किशोर कुमार, लेखराज, राजेश कुमार, शशि भूषण्र, सुधीर, सुनील व विक्रम कुमार भी मौजूद थे।

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