भाजपा ने कंपनियों को दी छूट : मल्होत्रा

Chamba Updated Tue, 12 Jun 2012 12:00 PM IST
चंबा। जिला कांग्रेस प्रवक्ता धरम मल्होत्रा ने प्रदेश सरकार पर गैर हिमाचलियों को पावर प्रोजेक्टों में बिना लीज व फारेस्ट क्लीयरेंस के जबरन निर्माण कार्य करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मल्होत्रा ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी के हवाले से यह खुलासा किया कि प्रदेश की कुल 529 लघु पनबिजली योजनाओं में से 117 केवल चंबा में ही आवंटित की जा चुकी हैं। एक को छोड़ बाकी योजनाओं के मालिक गैर हिमाचली हैं। वित्तीय लाभ कमाने के मकसद से इन प्रोजैक्टों के मालिकों को फारेस्ट क्लीयरेंस और भूमि हस्तांतरण के बिना काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। इनमें साठ हजार के बजाय मात्र 1053 हिमाचलियों को रोजगार दिया है। चंबा के कितने लोग हैं, विभाग को इसकी भी जानकारी नहीं है।
मल्होत्रा ने बताया कि धूमल सरकार ने चुनावी साल होने के चलते हड़बड़ाहट में 2 सितंबर 2011 को निर्णय लिया कि इन कंपनियों को काम करने से न रोका जाए, क्योंकि लीज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे उपायुक्त द्वारा किया जाना है तथा वन विभाग सिर्फ एफसीए तक ही अपने को सीमित रखे। भाजपा सरकार ने 99 फीसदी गैर हिमाचलियों की इन कंपनियों को लाभ देने के लिए प्रदेश के भूमि कानूनों की धज्जियां उड़ाने की इजाजत दे दी है। एलएडीएफ के अंतर्गत 35 कंपनियों ने सिर्फ 1.31 करोड़ 88 हजार रुपए जमा करवाए हैं। इनमें से 62.95 लाख रुपए ही पर्यावरण पर खर्च किए गए हैं। इन कंपनियों की निर्माण लागत 12132 करोड़ रुपए के हिसाब से यह रकम करीब सौ करोड़ बनती है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी जिला चंबा में इसके अलावा एचपीपीसी व एचपीपीटीसीएल के जीएम के कार्यालयों को चंबा में लाने और डीजीएम कार्यालय सुंडला व भरमौर में खोलने को मुद्दा बनाएगी। इस अवसर पर उनके साथ अंजली मल्होत्रा व कपिल गुलशन भी मौजूद थे।

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