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बाबा की तपोभूमि में सारा साल चले लंगर

Bilaspur Updated Sat, 09 Feb 2013 05:31 AM IST
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शाहतलाई (बिलासपुर)। बाबा बालक नाथ की तपोभूमि शाहतलाई में अगले माह से शुरू होने जा रहे चैत्र मेलाें की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके मद्देनजर शुक्रवार को मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं घुमारवीं के एसडीएम राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में झंडूता के विधायक रिखीराम कौंडल ने भी भाग लिया।
बैठक में रिखीराम कौंडल ने कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास के पास करोड़ाें रुपए की लागत का लंगर भवन उपलब्ध है। लिहाजा लंगर पूरा वर्ष चलाया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। उन्हाेंने न्यास द्वारा संचालित रोट व प्रसाद की नो प्रॉफिट-नो लॉस कैंटीन को दोबारा शुरु करने की भी वकालत करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं को उक्त सामग्री सस्ते दामों पर मिल सकेगी। उन्हाेंने न्यास व दानी सज्जनों के सहयोग से बाबा के तपोस्थली मंदिरों के बाहरी हिस्सों का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही यह सुझाव भी दिया कि मेले के दौरान अस्थाई शौचालयों व स्नानागारों की व्यवस्था का जिम्मा किसी एनजीओ को दिया जाए। संबंधित संस्था कम कीमत में ऐसे ढाचें बनाए, जो 4-5 वर्ष चल सकें। इससे हर वर्ष अस्थाई ढांचाें के निर्माण पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकेगा।

बैठक में मंदिर न्यास के बैंक खाते का मसला भी उठाया गया। मंदिर का पैसा मीलों दूर जड्डू में पीएनबी की शाखा में जमा होता है। न्यास कर्मियों के खाते भी उसी में हैं। तलाई में एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने पर उनसे शुल्क की कटौती की जाती है। लिहाजा न्यास का खाता तलाई में एसबीआई शाखा में ही खोला जाए। उन्हाेंने सेऊ बावड़ी से दियोटसिद्ध तक पैदल रास्ते का निर्माण न्यास के माध्यम से करने के साथ ही अन्य रास्तों की मरम्मत कराने का सुझाव भी दिया। बैठक में तहसीलदार दमन सिंह, जिला भाषा अधिकारी डा. अनीता शर्मा, एसएचओ श्याम सुंदर व सहायक अभियंता बीएस भाटिया के साथ ही नंदलाल शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शिवराम भारद्वाज, राजकुमार चौधरी, जसवंत धीमान व सुमन आदि ने भाग लिया।

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विद्युत बोर्ड से होगी जवाब तलबी
शाहतलाई (बिलासपुर)। चैत्र मेले की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित मंदिर न्यास की बैठक से विद्युत विभाग की गैरहाजिरी का सदस्यों ने कड़ा नोटिस लिया। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला होने की वजह से इसकी तैयारियाें के मद्देनजर सभी विभागों को उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया। प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि इस बारे विद्युत बोर्ड से जवाब तलबी की जाएगी।

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