डीसी आफिस में दहाड़े श्रमिक संगठन

Bilaspur Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
बिलासपुर। मजदूरों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर मंगलवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए धरना देने के साथ ही उन्होंने मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदे मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए। उन्हाेंने केंद्र सरकार पर मजदूरों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा श्रमिकों की समस्याएं बार-बार उठाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। मजदूर शोषण की चक्की में पिस रहे हैं। रही-सही कसर दिनोंदिन बढ़ रही महंगाई और नव उदारवाद की नीतियों ने पूरी कर दी है।
श्रमिक संगठनों के नुमाइंदों ने मांग की कि देश में ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। न्यूनतम वेतन 10 हजार रुपये करने के साथ ही इसे महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए। बोनस, प्रोविडेंट फंड व ग्रेच्युटी कानूनों की सभी अधिकतम बाधाओं को निरस्त किया जाए। सभी मजदूरों के लिए पेंशन सुविधा सुनिश्चित करने के साथ ही उन्होंने ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण 45 दिन के भीतर करने की मांग भी उठाई। उन्होंने चेताया कि यदि उक्त मांगें जल्द स्वीकार न की गईं तो संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले संघर्ष तेज कर दिया जाएगा। बीएमएस के बाबूराम, एटक के रणजीत सिंह, इंटक के रूप सिंह ठाकुर व सीटू के लखनपाल शर्मा की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

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