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पंचायत में मनरेगा आडिट करवाने की तैयारी

Bilaspur Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
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बिलासपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत होने वाले कार्यों का आडिट अब पंचायत में करवाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने हर जिले के ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। यदि सकारात्मक सुझाव आते हैं तो मनरेगा का आडिट करने वाले आडिटरों को पंचायत में जाकर आडिट करना होगा। अभी तक ब्लाक स्तर पर मनरेगा का आडिट होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मौजूदा प्रावधान के तहत आडिटर ब्लाक में जाकर पंचायतों का आडिट करते थे। वर्तमान में पंचायतें कंप्यूटरीकरण होने से योजना से संबंधित अधिकतर जानकारी कंप्यूटर में ही रह जाती है। इससे आडिट के समय आडिटर सहित पंचायत सचिवों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इन तमाम समस्याओं से निपटने को मनरेगा का आडिट पंचायत में ही करवाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने डीआरडीए परियोजना अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। सकारात्मक सुझाव आने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण विकास अभिकरण बिलासपुर के परियोजना अधिकारी बीसी भंडारी ने कहा कि सरकार की ओर से मनरेगा से संबंधित पंचायत में ही आडिट करवाने को सुझाव मांगे गए हैं। बिलासपुर डीआरडीए की ओर से इस संशोधन के बारे में सकारात्मक सुझाव सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि परियोजना अधिकारियों के सुझाव सकारात्मक रहते हैं तो सरकार मनरेगा अधिनियम में इस पर निर्णय ले सकती है। यदि मनरेगा अधिनियम में संशोधन होता है तो ब्लाक स्तर पर आडिट करने वाले आडिटरों को पंचायत में जाकर आडिट करना होगा।
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