नीति निर्धारण में देरी से भड़के कर्मी

Bilaspur Updated Sun, 15 Jul 2012 12:00 PM IST

बिलासपुर । हिमाचल सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने इस वर्ग के लिए नीति बनाने में हो रहे विलंब पर गहरा रोष जताया है। महासंघ का कहना है कि अनुबंध कर्मियाें को बार-बार धोखा दिया जा रहा है। अपने हक के लिए यह वर्ग अब आर-पार की लड़ाई लड़ेगा। संगठन ने अनुबंध नीति के प्रारूप को लेकर जेसीसी की बैठक से पहले महासंघ के साथ चरचा किए जाने की वकालत भी की है।
महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में लगभग 35 हजार कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह वर्ग निजी क्षेत्र की तुलना में भी कहीं अधिक शोषण का शिकार हो रहा है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अवकाश, चिकित्सा भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं, जबकि अनुबंध कर्मियों को ऐसा कोई भी लाभ नहीं दिया जाता। इससे उनमें रोष लगातार बढ़ रहा है। महासंघ विभिन्न विभागों तथा बोर्डों व निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियाें को तीन वर्ष के सेवाकाल के बाद नियमित करने की मांग उठा रहा है। साथ ही भविष्य के लिए एक स्थायी व समान नीति बनाकर उन्हें नियुक्ति के पहले दिन से वित्तीय और अन्य लाभ दिए जाएं। सरकार की ओर से आश्वासन तो कई बार मिले हैं, लेकिन उन पर अमल आज तक नहीं हो पाया है। अपने हक के लिए अनुबंध कर्मी अब निर्णायक जंग लड़ेंगे। जेसीसी की बैठक में अनुबंध नीति के प्रारूप पर चरचा प्रस्तावित है। उससे पहले इसके प्रारूप को लेकर महासंघ के साथ चरचा की जाए। ऐसा न होने पर यही समझा जाएगा कि उन पर यह नीति थोपी गई है।

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