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जान दे देंगे, कम कीमत पर जमीन नहीं

Yamuna Nagar Updated Tue, 12 Feb 2013 05:31 AM IST
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यमुनानगर। नेेशनल हाईवे-73 के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन के उचित मुआवजे को लेकर मंगलवार को छह किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगा। यह निर्णय सोमवार को गांव सुढल में आयोजित किसान महापंचायत में लिया गया। इसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने की। महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी को फिर सुढल में महापंचायत होगी, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
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महापंचायत में किसानों ने कहा कि यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो किसान अपनी जमीन पर हाईवे निर्माण संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन दो करोड़ रुपये से कम कीमत पर जमीन नहीं देंगे। जमीन किसान की मां और बाप है। यदि सरकार औने-पौने दाम में किसान की जमीन छीनने का प्रयास करेगी तो वह किसी भी तरह का बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगें। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। उनका पहला कदम मुख्यमंत्री के जरिये सरकार से बात करना है। यदि मुख्यमंत्री उनकी मांग नहीं मानें तो किसान आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए छह सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेगा। यदि सरकार उनका मांग नहीं मानती तो 15 फरवरी को फिर से सुढल गांव में किसान महापंचायत की जाएगी। जिसमें किसान आगामी रणनीति तैयार करेंगे।

-ये किसान मिलंगे सीएम से:
भाकियू के जिला प्रधान हरपाल सिंह, किसान संघर्ष समिति के प्रधान खिलेराम नरवाल, एडवोकेट साहब सिंह कलानौर, बलदेव सिंह, मेवा राम गोलनपुर, सुखविंद्र सिंह प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। जो मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलेंगे।
-दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ बनता है मुआवजा:
किसान संघर्ष समिति के प्रधान चौ. खिलाराम नरवाल ने कहा कि गेल इंडिया कंपनी ने वर्ष 2009 में यमुनानगर के किसानों की जो जमीन पाइप लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहीत की थी। अस्थायी रूप से इस जमीन का मुआवजा किसानों को एक करोड़ 22 लाख प्रति एकड़ की दर से दिया गया। जो गांव जगाधरी यमुनानगर नगर निगम और डिस्ट्रिक टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आते है उन गांव के किसानों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया गया है। इसलिए मुआवजा 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ बनता है।
15 फरवरी को फिर होगी महापंचायत:
भाकियू के जिला प्रधान हरपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो 15 फरवरी को फिर सुढल में ही किसान महापंचायत बुलाई जाएगी। जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
-इन गांव की जमीन का अधिग्रहण
नेशनल हाईवे के लिए गांव कलानौर, मंडौली, तिगरी, करेहडा खूर्द, पांजूपुर, खांडवा, हरिपुर, सुखपुरा, औरंगाबाद, रोड छप्पर, हरगढ़, गोलनपुर, हरनौल, गलौली, मंडेबरी, सुढल, सढैल, रूलाखेड़ी, कैल, भंभौली, कानहड़ी खुर्द, लंढौरा, मिल्क माजरा, गधौली, छप्पर, मंसूरपंर, और सबलपुर की जमीन अधिग्रहीत की गई है।
ये है किसानों की मांगे:
-हाईवे के लिए अधिग्रहीत जमीन का 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।
-नया भूमि अधिग्रहण बिल पास होने तक अधिग्रहीत जमीन का अवार्ड नहीं सुनाया जाए।
-जिले के सभी किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा एक रेट पर दिया जाए।
-एनएच-73 यमुनानगर से पंचकूला तक फारलेन किया जाएगा। इस लिए किसानों को पंचकूला के तर्ज पर ही मुआवजा दिया जाए।
-एनएच के लिए एक्वायर की जा रहीं खजूरी रोड, रादौर रोड और अंबाला रोड के साथ लगते गांव की जमीन का मुआवजा जिला प्रशासन द्वारा तय किये गए कल्कटरेट रेट के अनुसार बाजार भाव का अवार्ड तय किया जाना चाहिए।

-ये रहें मौके पर:
मौके पर भारतीय किसान यूनियन के सरपरस्थ बाबूराम गुदियाना, प्रदेश महासचिव विजय मैहता, मंगतराम कपूर, मामचंद रूलाखेड़ी, गुरप्री सिंह गोपी, जरनैल सिंह, धर्मसिंह, गुरदेव भूतमाजरा, मेवा राम गोलनपुर, कुलदीप सिंह कैल, सुरजीत सिंह मिल्क माजरा, बलदेव राज, बीरा राम गलौली, कृष्ण पाल सुढल, करनैल सिंह, संदीप कुमार, सुखदेव सिंह, अमरजीत सिंह समेत कई किसान उपस्थित रहे।

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