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बार्डबंदी की अधिसूचना जारी, 15 दिन में मांगी आपत्तियां

Yamuna Nagar

Updated Wed, 26 Dec 2012 05:30 AM IST
यमुनानगर। नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की वार्डबंदी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में लोगों की आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। वार्डबंदी की प्रतियां यमुनानगर और जगाधरी नगरनिगम कार्यालय में उपलब्ध कराई गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कम समय दिए जाने पर वार्डबंदी के लिए बनाई गई एडहाक कमेटी के सदस्य विरोध जता रहे हैं।
जिला प्रशासन ने लोगों को वार्डबंदी पर अपनी आपत्तियां देेने के लिए 15 दिन का समय दिया है। यह वार्डबंदी की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मानी जाएगी। सरकार की ओर से 21 दिसंबर को अधिसूचना (क्रमांक 18/75/2012/ 3सी-1) जारी की गई है। जिला प्रशासन की ओर से 25 दिसंबर को समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी घोषणा की गई है। इस लिहाज से अब लोगों के पास दस दिन में अपनी आपत्तियां देने का समय बचा है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग व महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा चंडीगढ़ तथा उपायुक्त यमुनानगर के कार्यालय में दे सकता है। 26 अक्तूबर को वार्डबंदी पर जिला प्रशासन की स्वीकृति के दौरान लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए एक महीने का समय देने की बात कही गई थी।
वार्डबंदी कमेटी सदस्यों ने जताई नाराजगी
वार्डबंदी के लिए डीसी की अध्यक्षता में एडहाक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में पांच पूर्व पार्षदों को शामिल किया गया है। वार्डबंदी लिस्ट पर पहले भी विरोध कर चुके कमेटी के सदस्य विनोद मरवाह ने कहा कि वार्डबंदी के दौरान जिला प्रशासन की ओर से कहा गया था कि वार्डबंदी पर लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिन का कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी वार्डबंदी के दौरान दूर-दूर के इलाकों को एक वार्ड में शामिल कर दिया गया था जिसका उन्होंने विरोध किया था। बाद में वार्डबंदी में फेरबदल किया गया। उन्होंने कहा कि आम जनता को वार्डबंदी के लिए एक महीने का समय दिया जाना चाहिए। कमेटी के एक और सदस्य पूर्व पार्षद रामपाल ने कहा कि यदि प्रशासन ने पहले एक महीने का समय देने की बात कही थी तो उतना ही समय देना चाहिए था।

कम वार्ड बनाने का हुआ था विरोध
यमुनानगर और जगाधरी में पहले अलग-अलग नगर परिषदें थीं जिनमें 31-31 वार्ड थे। नई वार्डबंदी में यमुनानगर और जगाधरी में कुल 20 वार्ड बनाए गए जिसका काफी विरोध किया गया। शहरवासियाें का कहना है कि वार्डों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इस बारे में नगरनिगम अधिकारियों का कहना है कि वार्डबंदी का निर्धारण म्यूनिसिपल डि लिमिटेशन ऑफ वार्ड रूल्स-1994 के 9 दिसंबर 2004 में किए गए संशोधन के आधार पर किया गया है। इसके तहत चार लाख की आबादी पर 20 वार्ड बनाए जा सकते हैं। दोनों शहरों और नगरनिगम में शामिल 42 गांवों की आबादी चार लाख से कम है।

यमुनानगर और जगाधरी के मोहल्ले एक वार्ड में
किस वार्ड में किन-किन मोहल्लों को शामिल किया गया है इस बारे में अभी तक नगरनिगम की सीमा में रहने वाले लोगों को साफ तौर पर कुछ पता नहीं पता चल पाया है। वार्डबंदी में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें यमुनानगर और जगाधरी के मोहल्ले शामिल किए गए हैं। वार्डबंदी पर लोगों की बड़ी संख्या में आपत्तियां आने की उम्मीद जताई जा रही है।

वर्जन
नगरनिगम के ईओ केके जैन का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से लोगों की आपत्तियां लेने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। प्रशासन द्वारा पहले एक महीने का समय देने की बात क्यों कही गई थी इसका वे जवाब नहीं दे पाए।
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