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3 जुलाई तक बढ़ा मुआवजा नहीं मिला तो किसान शुरू कर देंगे अनशन

Rohtak Bureauरोहतक ब्यूरो Updated Fri, 14 Jun 2019 12:27 AM IST
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यमुनानगर। नेशनल हाईवे नंबर-344 के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिए जाने से नाराज किसानों ने गुरुवार को हाईवे किनारे महापंचायत की। किसानों ने नारेबाजी कर अपना रोष जताया। किसान कुछ फैसला लेते, इससे पहले ही डीसी आमना तस्नीम महापंचायत में पहुंच गईं। उन्होंने किसानों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान मुआवजे की मांग पर अड़े रहे और डीसी की कोई बात नहीं सुनी। जिस पर डीसी को वहां से लौटना पड़ा। महापंचायत में किसानों ने जिला प्रशासन और एनएचएआई को 3 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान बढ़ा हुआ मुआवजा मिल गया तो ठीक, नहीं तो किसान लघु सचिवालय का घेराव कर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। किसानों के कड़े रुख को देखते हुए अधिकारी सकते में हैं और उन्होंने उच्चाधिकारियों को इससे अवगत करवा दिया है।
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पुलिस फोर्स लगाई गई
-भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी की अध्यक्षता में हाईवे किनारे महापंचायत हुई। इस बार किसानों की संख्या अधिक रही। किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहां तक डीसी आमना तस्नीम सुबह ही किसानों के बीच पहुंच गईं और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। फिर डीसी ने उच्चाधिकारियों से बात करने के लिए डेढ़ घंटे का समय लिया, तब तक किसान पंचायत में ही नारेबाजी करते रहे।
दोबारा डीसी के आने पर दिया अल्टीमेटम
किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन भी काफी सतर्क दिखा। उन पर निगरानी रखने के लिए पुलिस के अलावा सीआईए स्टॉफ भी मौजूद रहा। दोपहर पौने तीन बजे डीसी दोबारा से किसानों के बीच पहुंची। इस बार उनके साथ कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी भी थी। उन्होंने मसले को हल होने में थोड़ा समय और मांगा। इस पर चढूनी ने भरी महापंचायत में डीसी को 3 जुलाई तक मसला हल करवाने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि मांगें न मानी जाने पर उसी दिन ही लघु सचिवालय में अनशन शुरू होगा।
मीटिंग कर लिया गया था बड़ा फैसला
बता दें किसानों की यह दूसरी महापंचायत थी। इससे पहले छह जून को भी महापंचायत हुई थी। पिछली बार की पंचायत में हेड क्वार्टर की तरफ से बढ़ा मुआवजा दिलाने की बात कही गई थी। वीरवार को गुरनाम सिंह चढूनी की अध्यक्षता में श्रीगुरुद्वारा साहिब में 25 सदस्यीय सदस्यों की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया। बाद में महापंचायत में इसकी घोषणा की गई।
यह पूरा मामला
दरअसल कैल से कलानौर तक बने 23 किमी. लंबे हाईवे में किसानों की 427 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। जून 2018 में यह हाईवे बनकर तैयार हुआ। किसानों ने मुआवजे बढ़ाने की मांग को लेकर आर्बिट्रेटर के पास केस किए थे। करीब छह माह पहले ही आर्बिट्रेटर ने किसानों की एक्वायर जमीन का प्रति एकड़ 17.50 लाख रुपए मुआवजा बढ़ाया है। यह बढ़ा हुआ मुआवजा एनएचएआई देने को तैयार नहीं है। एनएचएआई इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में चला गया है। वहीं किसानों ने नलवी नहर में अधिग्रहित जमीन के मामले में हाईकोर्ट के आदेश और अन्य एरिया में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं आर्बिट्रेटर के फैसले के अनुसार बढ़ा मुआवजा देने के लिए किसानों ने एनएचएआई के अधिकारियों ने किसानों के सामने शर्त रखी थी कि अगर किसान कोर्ट केस वापस लेकर यह लिखकर दें कि ये कोर्ट में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर नहीं आएंगे तो उन्हें आर्बिट्रेटर के फैसले के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इस शर्त को किसानों ने ठुकरा कर आंदोलन करने का फैसला लिया था।
डीसी आमना तस्नीम ने इस संबंध में कहा कि किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। किसानों को उनका हक दिलाया जाएगा। मसले को हल करवाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और एनएचएआई से फाइनल बात होना बाकी है। उम्मीद है तीन जुलाई से पहले मसला हल हो जाएगा।

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