सोनीपत: ट्रैक्टर लेकर 28 को एसडीएम कार्यालय घेरेंगे किसान

खरखौदा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर अधिगृहीत जमीन का कम मुआवजा मिलने के खिलाफ क्षेत्र के किसान 28 फरवरी को एसडीएम कार्यालय का ट्रैक्टर लेकर घेराव करेंगे। रविवार को पिपली टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर बुलाई गई पंचायत में यह फैसला सुनाया गया। फैसला शनिवार रात संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनैतिक) के नेताओं की वर्चुअल बैठक में लिया गया था। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं
पंचायत में पंजाब से पहुंचे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि खेती करने वालों की जमीन को छीन कर कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर दिया जाए। सरकार किसान को जमीन का मालिक से मजदूर बनाने का षड्यंत्र रच चुकी है, लेकिन वह बता देना चाहते हैं कि किसान जल्द ही अपनी जमीन बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने धरना दे रहे किसानों को भी शांति बनाकर संघर्ष करते रहने की अपील की।
दल्लेवाल ने कहा कि वर्ष 1951 के कानून में संशोधन करते हुए किसान को न्यायालय में अपनी मांग तक रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जिसका खामियाजा किसान को हाल समय में उठाना पड़ रहा है। कानून में संशोधन वापसी की लड़ाई को भी संयुक्त किसान मोर्चा तेज करेगा। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव का वर्ष है, जिसमें नेता भिखारी बनकर झोली फैलाते हुए वोट मांगने आएंगे, लेकिन इन्हें हराने का काम करना है। उन्होंने 28 फरवरी को उपमंडल कार्यालय, खरखौदा का घेराव करने के दौरान पंजाब से भी किसानों के पहुंचने की बात कही। दल्लेवाल ने कहा कि अगर सरकार किसान के साथ कोई हरकत करती है तो सारा पंजाब यहां पर आकर खड़ा हो जाएगा।
भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यह जमीन को बचाने की लड़ाई है। सरकार को वह बता देना चाहते हैं कि जब तक केएमपी को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने के साथ ही कलेक्टर रेट का चार गुना मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक वह अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे। सभी किसान एकजुट होकर अपना संघर्ष जारी रखें। वह दिन भी आएगा जब किसान की मांग को मानने के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को उपमंडल कार्यालय का घेराव होगा, अगर सरकार ने कोई भी जबरदस्ती की तो अन्य स्थानों पर चल रहे धरना स्थलों से तुरंत प्रभाव से किसान सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने सभी किसानों से 28 फरवरी को ट्रैक्टरों के साथ खरखौदा पहुंचने की अपील की। जिसमें दस बजे सांपला चौक बाईपास पर एकत्रित होकर खरखौदा शहर के बीच से होते हुए उपमंडल कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
55 किसानों ने उठाया 20 करोड़ रुपये मुआवजा
कानूनगो रणबीर सिंह ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के बाद से अब तक करीब 55 किसान 20 करोड़ रुपये मुआवजा उठा चुके हैं। जिन किसानों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, सिलसिलेवार तरीके से उनके बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है। 100 से ज्यादा किसान अपने कागजात मुआवजा राशि लेने के लिए जमा करवा चुके हैं।
हमारी लड़ाई बड़ी है, किसानों को डेढ़ गुना मुआवजा राशि नहीं, बल्कि सबसे पहले केएमपी एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने पर ही कलेक्टर रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाए। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती तब तक धरने को जारी रखा जाएगा। -अभिमन्यु कोहाड़, अध्यक्ष भारतीय नौजवान किसान यूनियन
किसान को जमीन का मुआवजा राशि बढ़ाने की बजाय जमीन बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है। कॉरपोरेट घरानों को जमीन देकर उस पर हमसे ही मजदूरी करवाना चाहती है। इसके पीछे जीडीपी को बढ़ाने का उद्देश्य है, जिसमें फंसाया किसान को जा रहा है। इस लिए मिलकर शांतिपूर्वक संघर्ष करना होगा। किसान की जमीन चली जाने पर कुछ नहीं बचेगा, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। -जगजीत सिंह दल्लेवाल, किसान नेता

फोटो 35: केएमपी के पिपली टोल प्लाजा के पास धरनास्थल पर किसान पंचायत को संबोधित करते किसान नेता

फोटो 35: केएमपी के पिपली टोल प्लाजा के पास धरनास्थल पर किसान पंचायत को संबोधित करते किसान नेता

फोटो 35: केएमपी के पिपली टोल प्लाजा के पास धरनास्थल पर किसान पंचायत को संबोधित करते किसान नेता