बाबा मस्तनाथ विवि के वीसी पर मामला दर्ज

Rohtak Updated Tue, 28 Jan 2014 05:53 AM IST
रोहतक। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. मारकण्डे आहुजा, पॉलिटेक्निक की प्राचार्य ओपी धींगडा, पॉलिटेक्निक के विभाग अध्यक्ष कविता विज व परीक्षा संयोजक मनोज राठी के खिलाफ अर्बन एस्टेट थाना में धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़खानी, जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह मुकदमा अदालत के आदेश पर दर्ज किया है।
रेवेन्यू कॉलोनी के राहुल सैनी ने अदालत में याचिका लगाई थी कि 2012 में 60 बच्चों ने 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने के लिए बाबा मस्तनाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया था। जब ये बच्चे पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए सीआर पॉलटेक्निक में गए तो कहा गया कि यहां पर बाबा मस्तनाथ पॉलिटेक्निक का कोई सेंटर नहीं है। इस संबंध में जब वीसी मारकण्डे आहुजा से बात की गई तो जवाब मिला कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड के साथ उनके मतभेद चल रहे हैं, इसलिए परीक्षा नहीं हो पा रही। मगर कारण यह था कि कॉलेज के पास हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता ही नहीं थी। इसके कारण बच्चों का भविष्य खराब हो गया। राहुल ने शिकायत दी कि जब वीसी से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
शुरुआत में पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा
राहुल सैनी ने अदालत में लगाई याचिका में बताया कि उसने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों को दी, मगर अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं की। राहुल की याचिका के आधार पर अदालत ने पुलिस को बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. मारकण्डे आहुजा, पॉलिटेक्निक की प्राचार्य ओपी धींगडा, पॉलिटेक्निक की विभाग अध्यक्ष कविता विज व परीक्षा संयोजक मनोज राठी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़खानी, जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
राहुल ने अदालत से तथ्य छुपाए : डॉ. मारकण्डे
इस बारे में जब डॉ. मारकण्डे आहुजा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राहुल ने अदालत से तथ्यों को छुपाया है। हमारे संस्थान के पास सभी दस्तावेज हैं तथा किसी भी बच्चे का दाखिला गलत तरीके से नहीं किया गया। डॉ. मारकण्डे ने बताया कि राहुल सैनी के साथ फीस रिकवरी को लेकर सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अदालत को पूरे मामले से अवगत कराएंगे तथा सभी तथ्य अदालत के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैसे भी यह मामला जून, 2012 का है जबकि वे नवंबर, 2012 को वीसी बने हैं।

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