पिछड़ा वर्ग आयोग की संतुति को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

Rohtak Updated Mon, 24 Dec 2012 05:31 AM IST
चरखी दादरी। स्थानीय पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के रविवार को नगर स्थित काठमंडी में आयोजित किए गए सम्मेलन में सरकार के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया गया जिसमें सरकार ने पांच जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिए जाने की संस्तुति की है। सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष वेदप्रकाश जांगड़ा ने की।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए जांगड़ा ने कहा कि राज्य सरकार पांच जातियों को ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण में ही शामिल करने की फिराक मेें है जिससे पिछड़ा वर्ग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश की पंाच जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने की प्रदेश सरकार को जो संस्तुति की है वह संविधान के अनुच्छेद 15-4,16-4,301-1 के निर्देशों का उल्लंघन है और सर्वोच्च न्यायालय के 1972 में दिए गए निर्णय की सीधी अनदेखी है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार आर्थिक आधार पर किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के दवाब व बहकावे में आकर यह रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा इन पांच जातियों को ओबीसी कोटे के 27 फीसदी आरक्षण में ही शामिल करने की है, जिसे पिछड़ा वर्ग कतई सहन नहीं करेगा। सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के रूप में तुलेंद्र वर्मा, जीवनराम, मांगेराम, प्रताप सिंह, अनूप जांगड़ा, गोविंद सिंह, रमेश भिवानी,मास्टर उमेद सिंह, ओम सिंह ,दीवानचंद भी शामिल हुए।

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