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जमींन पर नहीं बैठेंगे स्कूली विद्यार्थी

Rohtak

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
झज्जर। प्रदेश की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने कहा है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी जमीन पर न बैठें, इसके लिए विभाग की ओर से सार्थक कदम उठाते हुए करीब 100 करोड़ रुपये की लागत के ड्यूल डेस्कों की खरीद का आर्डर दिया गया है। इसकी जल्द ही सप्लाई प्रदेश के स्कूलों में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
भुक्कल रविवार को झज्जर में अपने निवास पर क्षेत्र के लोगों से रूबरू होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण पुस्कार योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के स्कूल प्रशासन के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन समितियों की भी सक्रिय भागीदारी से स्कूलों का स्वरूप बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि स्कूल के कमरों में कोई विद्यार्थी जमीन पर न बैठे। इसके लिए फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं स्कूली बच्चों के साथ ही उनके शिक्षकों को भी बेहतर इंफ्रास्टक्चर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सुदृढ ढंग से पालना हो रही है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक सवाल के जवाब में भुक्कल ने बताया कि स्कूली बच्चों को समय पर सत्र के आरंभ होने के साथ ही पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अब क्लास वाइज पुस्तकों के आबंटन की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी ताकि किसी भी कक्षा में किसी पुस्तक की कमी न रहे और समय रहते विद्यार्थियों को सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, उप जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ खंड शिक्षा व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों कोे अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में नियमित मानिटरिंग करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानिटरिंग करते हुए स्कूलों में शैक्षणिक स्तर का पूरा ध्यान रखा जाए और जहां कहीं भी किसी प्रकार से भी कोई कमी लगे, उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उनके समक्ष आने वाली शिकायतों को तत्परता से निदान करने के आदेश भी दिए।
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